Ethanol Blended Petrol : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल म्हणजेच E20 इंधनाबाबत गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियापासून ते थेट पेट्रोल पंपांपर्यंत मोठी चर्चा सुरू आहे. एकीकडे काही लोक याला पर्यावरणासाठी उत्तम मानत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक वाहनचालक इंजिनचे नुकसान आणि मायलेज कमी होत असल्याच्या तक्रारी करत आहेत. या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यसभेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडली.
Ethanol Blending Beyond 20 Percent : 20 टक्क्यांहून अधिक मिश्रणावर मंत्री काय म्हणाले?
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भविष्यात जर पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळण्याचा विचार केला गेला, तर त्याआधी सखोल वैज्ञानिक अभ्यास (Scientific Studies) केला जाईल. याशिवाय ऑटोमोबाईल उत्पादक, तेल कंपन्या आणि संशोधन केंद्रांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाजूंची तपासणी केल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल.
E20 Target Achieved Early : मुदतीआधीच गाठले लक्ष्य
सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना मंत्री म्हणाले की, भारताने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के एथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठरवलेल्या वेळेच्या तब्बल 5 वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. 2013-14 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण अवघे 1.53 टक्के होते, जे 2025-26 मध्ये वाढून 20 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
Engine Damage and Mileage Complaints : जुन्या गाड्यांचे इंजिन आणि मायलेजवर परिणाम?
गाड्यांमध्ये E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या दाव्यांवर बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, इंजिन खराब होणे, फ्युएल पंपमध्ये बिघाड, गंज चढणे किंवा पाणी साचणे अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत तक्रार सरकारकडे आलेली नाही. देशातील कोट्यवधी दुचाकी आणि चारचाकी वाहने गेल्या अनेक दिवसांपासून E20 पेट्रोलवर चालत आहेत आणि कोणत्याही मोठ्या तांत्रिक बिघाडाचे पुरावे मिळालेले नाहीत. मात्र, जुन्या E10 ट्यूनिंग असलेल्या गाड्यांमध्ये मायलेज 3 ते 5 टक्क्यांनी किंचित कमी होऊ शकते, हे त्यांनी मान्य केले.
Non Ethanol Petrol Availability : सामान्य पेट्रोलचा पर्याय मिळणार का?
पेट्रोल पंपांवर कमी इथेनॉल किंवा इथेनॉल नसलेले पेट्रोल वेगळे उपलब्ध करून देण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. असा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास पायाभूत सुविधांचा खर्च खूप वाढेल, ज्यामुळे या योजनेचे पर्यावरणीय आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे आर्थिक फायदे कमी होतील. तसेच इथेनॉल निर्मितीसाठी केवळ अतिरिक्त धान्याचाच वापर केला जातो, ज्यामुळे देशाच्या अन्न सुरक्षेवर (Food Security) कोणताही परिणाम होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
ही बातमी वाचा: