Delhi High Court on Indigo Crisis: दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडिगो संकटाबद्दल केंद्र सरकारची खरपट्टी करताना अत्यंत कडक शब्दात फटकारले. जेव्हा एअरलाइन अपयशी ठरली तेव्हा सरकारने काय केले? विमान तिकिटांचे दर ₹4,000-₹5,000 वरून ₹30,000 कसे वाढले? इतर विमान कंपन्यांनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुमच्यामुळेच ही परिस्थिती ओढावली, अशा शब्दात दिल्ली हायकोर्टाने फटकारले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर इंडिगो संकटाची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी आणि ज्यांची उड्डाणे रद्द झाली आहेत किंवा विमानतळांवर अडकली आहेत त्यांना भरपाई देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी सुरू होती.
डीजीसीएची देखील चौकशी केली जाईल
न्यायालयाने म्हटले की हा केवळ वैयक्तिक प्रवाशांचा प्रश्न नाही तर त्यामुळे आर्थिक नुकसानही झाले आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये याची सरकारने खात्री करावी. दरम्यान, डीजीसीए (नागरी विमान वाहतूक नियामक) ने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना गुरुवारी दुपारी 3 वाजता सुनावणीसाठी बोलावले आहे. इंडिगो संकटाबाबत डीजीसीए (नागरी विमान वाहतूक नियामक) आता केंद्र सरकारच्या तपासणीखाली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, डीजीसीएच्या कारभाराची चौकशी केवळ एअरलाइनचीच नाही तर डीजीसीएचीही केली जाईल. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल मंत्र्यांनी माफी मागितली आणि जबाबदार असलेल्यांवर कठोर आणि योग्य कारवाई केली जाईल असे सांगितले.
इंडिगोने उड्डाणांपेक्षा 6 टक्के जास्त उड्डाणे केली
डीजीसीएने इंडिगोची ऑपरेटिंग क्षमता आणि तिच्या प्रत्यक्ष विमान वापरामध्ये लक्षणीय तफावत नोंदवली. याचा अर्थ कंपनी दावा करते तितकी विमाने उडवत नाही. डीजीसीएच्या मते, इंडिगोने 403 विमानांची नोंद करून हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 6 टक्के वाढ केली होती, परंतु ऑक्टोबरमध्ये फक्त 339 आणि नोव्हेंबरमध्ये 344 उड्डाणे चालवली. नोव्हेंबरमध्ये, नियोजित 64,346 पैकी फक्त 59,438 उड्डाणे चालवली गेली, म्हणजे 4,900 ची घट झाली. त्यांनी स्पष्ट केले की हिवाळा आधीच तणावपूर्ण असला तरी, कंपनीने 26 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या हिवाळी वेळापत्रकात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9.66 टक्के जास्त उड्डाणे चालवली, जरी ती क्षमता दाखवण्यात अपयशी ठरली. यामुळे यंत्रणेवरील भार वाढला.
आवश्यक असल्यास त्यांना काढून टाकले जाईल
मंत्र्यांनी सांगितले की इंडिगोची मोठी चूक ही साधी चूक दिसत नाही, तर ती जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष दर्शवते. त्यांनी सांगितले की सरकार यावेळी संकट का निर्माण झाले आणि ऑपरेशन असूनही परिस्थिती कशी बिकट झाली याचा तपास करत आहे. सीईओच्या हकालपट्टीबाबत नायडू म्हणाले की आवश्यक असल्यास त्यांना काढून टाकले जाईल. आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नायडू यांनी असेही सांगितले की ते गेल्या सात दिवसांपासून सतत बैठकांमध्ये आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या