नवी दिल्ली: गर्भलिंग निदान चाचणीसंबंधीची माहिती आणि जाहिराती 36 तासांत हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल, याहूसारख्या सर्च इंजिन चालकांला दिले आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या वेबसाइटवर देखरेखीसाठी एका नोडल एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टातमध्ये अशा जाहिरातींवर नाराजी व्यक्त केली असून, लग्नानंतर मुलगा किंवा मुलगी कशी होणार? या संबंधीच्या माहितीची देशाला गरज नाही. त्यामुळे गर्भलिंग चाचणीच्या जाहिराती सर्च इंजिनवरुन 36 तासात हटवाव्यात. तसेच अशा प्रकारच्या जाहिराती PNDT कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. गर्भलिंग चाचणीला कायद्याने परवागी नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने इंटरनेटवरील अशा जाहिरातींवर लगाम घालण्यासाठी कोणती पावले उचलत आहे? हे स्पष्ट करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
सुप्रीम कोर्टामध्ये गर्भलिंग निदान चाचणीसंबंधीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटलच्या गेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकाने गूगल, याहूआदी सर्च इंजिनवर गर्भलिंग चाचणीसंदर्भातील जाहिराती ऑटो ब्लॉक करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. तसेच याशिवाय सर्च इंजिनवर बंधने घालण्याचेही न्यायालयाला सांगितले होते.