आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशीही सरकारकडून तोडगा काढण्याचे कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. पहिले दोन दिवस अण्णांच्या आंदोलनाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे आज रविवारी आंदोलनाला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
मोदींना 43 पत्रं लिहून एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याने आपल्याला आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचं अण्णांनी म्हटलं होतं.
सरकारकडून वाटाघाटीचे प्रयत्न
अण्णांनी आंदोलन मागे घ्यावं, यासाठी सरकारकडून 22 मार्चला मध्यरात्रीपर्यंत वाटाघाटी सुरु होत्या.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी महाराष्ट्र सदनात चर्चा केली.
कृषी मूल्य आयोगास स्वायत्तता देण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे. पण इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यावर अण्णा ठाम आहेत.
अण्णा महाराष्ट्रातून दिल्लीला रवाना होण्याआधी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोनवेळा अण्णांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अण्णा आंदोलनावर ठाम आहेत.
लोकपाल नेमण्यासाठी अडथळा काय?
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
काय आहे लोकपाल विधेयक?
सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
आठ सदस्याच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील