नवी दिल्ली : काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांना त्यांचे दिल्लीतील शासकीय निवासस्थान एका महिन्यात रिकामे करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. प्रियंका गांधी यांना एसपीजी सुरक्षा असल्यामुळे 1997 सालापासून हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आलं होतं. 2019 मध्ये मोदी सरकारने संपूर्ण गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली आहे. वेळोवेळी गुप्तचर यंत्रणांचे सुरक्षा अहवाल येतात त्यानुसार आता गांधी कुटुंबाला एसपीजी सुरक्षेची गरज नसल्याचा रिपोर्ट आल्याने ही कारवाई केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं.सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही लोकसभेचे खासदार असल्याने त्यांचे शासकीय निवासस्थान दिल्लीत आहे. पण प्रियंका गांधी यांना मात्र एसपीजी सुरक्षा कवच म्हणून मिळालेलं शासकीय निवासस्थान आता ठेवता येणार नाही. त्यांनी 35 लोधी ईस्टेट हे त्यांचं शासकीय निवासस्थान पुढच्या एक महिन्यात रिकामं करावं, अशी नोटीस केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याने बजावली आहे. यापेक्षा अधिक काळ या शासकीय निवासस्थानाचा लाभ घेतल्यास त्याबद्दल त्यांना दंड भरावा लागेल, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे.
दिल्लीतले शासकीय बंगले फक्त खासदारांनाच मिळतात?
दिल्लीत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांसाठी शासकीय बंगल्याची सोय आहे. पण हे बंगले केवळ खासदारांनाच मिळतात असेही नाही. अनेकदा guest accommodation म्हणून पक्षासाठी काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनाही हे बंगले देण्यात येतात. जसं की अमित शाह हे 2014 ते 2018 या काळात खासदार नसले तरी त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी या काळात होती. त्यामुळे पक्षाकडून शासकीय बंगला मिळाला होता.
प्रियंका गांधी आता लखनौला शिफ्ट होणार?
दरम्यान दिल्लीतला शासकीय बंगला सोडण्याची नोटीस आल्यानंतर प्रियंका गांधी आता नेमकं काय करणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या राजकारणाचा फोकस सध्या उत्तर प्रदेश असल्याने त्या उत्तर प्रदेशात शिफ्ट होऊ शकतात, अशी देखील काँग्रेस वर्तुळात चर्चा आहे. नेहरू कुटुंब मूळचं काश्मिरी असलं तर मोतीलाल नेहरू यांच्यापासून अलाहाबादमध्ये गांधी कुटुंबाचे निवासस्थान आहे. त्यामुळे प्रियंका गांधी अलाहाबाद किंवा लखनौचा पर्याय निवडणार का याची उत्सुकता आहे.
2022 ला उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका आहेत. काँग्रेस प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेशात चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट करणार का याची देखील अधून-मधून चर्चा सुरू असते. त्या पार्श्वभूमीवर आता दिल्लीत मोदी सरकार बंगला रिकामाच करण्याची नोटीस आल्यानंतर प्रियंका गांधी यांचे पुढचे पाऊल काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी, आयकर पोस्ट, राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना परवानगी