Colonel Sophia Qureshi : सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी (दि. 9) महिला सैन्य अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्ती (Permanent Commission) संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कर्नल सोफिया कुरैशी यांचाही उल्लेख करण्यात आला. एका महिला अधिकाऱ्याच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, कर्नल सोफिया कुरैशी यांनाही कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागले होते. महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, ज्या महिला अधिकारी अल्पसेवा आयोग (Short Service Commission) अंतर्गत कार्यरत आहेत आणि ज्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती नाकारण्यात आली आहे, अशा अधिकाऱ्यांना सेवामुक्त करू नये, कारण त्यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलेले आहे.
दि. 6 आणि 7 मेच्या रात्री, भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. लष्कराच्या पत्रकार परिषदेत कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांच्यासमवेत ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती दिली. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचे मनोबल कमी होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये सुनावणीसाठी 69 अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका सूचीबद्ध केल्या आणि पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना सेवेतून मुक्त करू नये असे म्हटले आहे.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती?
याबाबत न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत आपण त्यांचे मनोबल कमी करू नये. त्या एक प्रतिभावान अधिकारी आहेत. तुम्ही त्यांच्या सेवा इतरत्र कुठेतरी घेऊ शकता. ही वेळ त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन इकडे तिकडे धाव घेण्यास सांगण्याची नाही, असे त्यांनी म्हटले. तर केंद्राकडून बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, सशस्त्र दलांना तरुण ठेवण्याच्या धोरणावर आधारित हा एक प्रशासकीय निर्णय आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, या महिला अधिकाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात अडथळा आणू नये, कारण भारतीय सैन्यदलाला तरुण अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे आणि दरवर्षी केवळ 250 कर्मचाऱ्यांनाच कायमस्वरूपी नियुक्ती (Permanent Commission) दिली जाते.
कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख
कर्नल गीता शर्मा यांच्यावतीने उपस्थित वरिष्ठ विधिज्ञ मेनका गुरुस्वामी यांनी कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. कर्नल सोफिया या त्या दोन महिला अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत, ज्यांनी ७ आणि ८ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात माध्यमांना माहिती दिली होती. कर्नल सोफिया कुरैशी यांना देखील कायमस्वरूपी नियुक्ती (Permanent Commission) संदर्भात अशाच प्रकारची दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले होते आणि आज त्या देशाचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेले प्रकरण हे पूर्णपणे कायदेशीर स्वरूपाचे आहे आणि त्याचा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीशी काहीही संबंध नाही, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, दि. 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सैन्यातील स्टाफ नियुक्त्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व पदांवर महिलांना पूर्णतः वगळणे हा निर्णय समर्थन करण्यासारखा नाही. तसेच, कमांड नियुक्त्यांसाठी महिलांवर कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय विचार न करणे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) देण्याची परवानगी दिली होती आणि शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक पद्धतींचा हवाला देत त्यांना कमांड मुख्यालयात नियुक्ती देऊ नये हा सरकारचा युक्तिवाद त्रासदायक आणि समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, भूतकाळात महिला अधिकाऱ्यांनी देशाला गौरव मिळवून दिला आहे आणि सशस्त्र दलांमध्ये लिंग-आधारित भेदभाव संपवण्यासाठी सरकारच्या मानसिकतेत बदल आवश्यक आहे. 2020 च्या या निर्णयानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सशस्त्र दलांमधील महिला अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत अनेक आदेश दिले असून, याचप्रमाणे नौदल, भारतीय वायुदल आणि तटरक्षक दलांबाबतही असेच आदेश पारित करण्यात आले होते.
आणखी वाचा
पाकड्यांशी लढताना 'उरी'मध्ये मुरली नाईक शहीद; जत्रेसाठी गावी गेलेल्या आईचा टाहो, अमर रहेच्या घोषणा