Cockroach Janata Party, Abhijeet Dipke: माझा रोष एकंदरीत पूर्ण सिस्टमसाठी आहे. आज भाजप सत्तेत आहे, उद्या दुसरा कोणता पक्ष असेल. जे कोणी पक्ष या देशाच्या इन्स्टिट्यूशन्सची क्रेडिबिलिटी नीट ठेवणार नाहीत, तर मग लोकशाही कशाची राहिली? आपल्याकडे सध्या उलटी डेमॉक्रसी चालू आहे. मतदार सरकार निवडण्याऐवजी, सरकार ठरवतंय की मतदान कोण, अशा शब्दात काॅकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजित दीपकेनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
आयबी आणि बाकी एजन्सीज आमच्यावर नजर ठेवून
अभिजित दीपके एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाला, आमचे अकाउंट हॅक करायचे प्रयत्न चालू आहेत कारण आमची पॉप्युलॅरिटी त्यांच्यापेक्षा जास्त वाढली आहे.जर ते हॅक नाही करू शकले तर ते अकाउंट बॅन करून टाकतील. आयबी (IB) आणि बाकी एजन्सीज आमच्यावर नजर ठेवून आहेत. तुम्ही आमचे अकाउंट बंद कराल, पण युवकांच्या मनामध्ये जो राग आहे तो तुम्ही हॅक करू शकता का? तो राग तुम्ही बॅन करू शकता का? अशी विचारणा अभिजितने केली.
राजकीय पक्षात रुपांतर होणार का?
अभिजितने उत्तर देताना सांगितले की, नक्कीच होईल, पण आता काही सांगणं थोडं अवघड असेल. कारण ही पार्टी आम्ही काही प्लॅनिंग करून सुरू केली नव्हती. जर चीफ जस्टिस ऑफ इंडियांचे ते विधान आले नसते, तर मी आज इथे इंटरव्ह्यूला बसलो नसतो. अवघ्या 3-4 दिवसात 1 कोटी 10 लाख लोक इन्स्टाग्रामवर जोडले गेले आहेत. इतक्या लोकांशी बोलून प्लॅनिंग करणे सध्या अवघड आहे. आम्ही आधी या लोकांशी बोलू, त्यांच्याकडून इनपुट्स घेऊ की त्यांचा सध्याच्या सिस्टिमवर आणि सरकारवर एवढा राग का आहे? लोकांची तक्रारच ही आहे की कुठलेच सरकार किंवा पक्ष त्यांचे ऐकून घ्यायला तयार नाही. मला ती चूक करायची नाही, म्हणून आधी त्यांना समजून घेऊन मगच आम्ही पुढचे पाऊल ठरवू.
कॉकरोच जनता पार्टी का सुरु केली?
याबाबत बोलताना अभिजितने सांगितले की, भारताचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहेत त्यांना असं का वाटलं की जे लोक सिस्टम विरुद्ध बोलतात ते कॉकरोच आणि पॅरासाईट (परजीवी) आहेत? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांचा रोल लोकशाहीमध्ये संविधानाचे रक्षण करणे आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे हा आहे. त्यातलाच एक अधिकार हा 'फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन' म्हणजेच बोलण्याचा अधिकार आहे. ज्यांचे काम या अधिकाराची संरक्षण करणे आहे, तेच जर बोलणाऱ्यांना कॉकरोच आणि पॅरासाईट म्हणत असतील, तर हे खूपच 'सॅड स्टेटमेंट' होतं. म्हणूनच आम्ही ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' सुरू केली.
त्याने सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाचे जे जजेस असतात, त्यांना रिटायरमेंटनंतर सरकारकडून एखाद्या कमिटीचे चेअरमन बनवले जाते किंवा राज्यसभेत पाठवले जाते. याच्यामुळे जजेसच्या काय अपेक्षा सेट होत आहेत की मला रिटायरमेंटनंतर काहीतरी भेटेल, त्यामुळे मी सरकारसोबत गुड टर्म्सवर असलं पाहिजे, असा टोलाही त्याने लगावला.
इतर महत्वाच्या बातम्या