भाजप प्रवक्त्यांविरोधातील पोस्ट सीजेपी नेते हटवणार, अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांकांना हायकोर्टाचे समन्स

Delhi High Court on CJP: भविष्यात अशा पोस्ट पुन्हा पोस्ट केल्यास आणि भाटिया यांनी तक्रार दाखल केल्यास, त्या हटवण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देशही मेटा आणि एक्स यांना दिले.

Delhi High Court on CJP

Source : ABPLIVE AI

Delhi High Court on CJP: भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांच्या मानहानीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी भाटिया यांच्या विरोधात एआयने तयार केलेल्या वादग्रस्त पोस्ट हटवण्यास सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही पोस्ट 24 तासांच्या आत हटवण्यात येतील. या प्रकरणात न्यायालयाने सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना समन्स बजावले. तसेच, भविष्यात अशा पोस्ट पुन्हा पोस्ट केल्यास आणि भाटिया यांनी तक्रार दाखल केल्यास, त्या हटवण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देशही मेटा आणि एक्स यांना दिले.

वाद नेमका काय होता?

हे प्रकरण सीजेपी कार्यकर्ते निशू आझाद यांचे वडील संजय कुमार यांच्यावरील हल्ल्याशी संबंधित आहे. सीजेपीचा आरोप आहे की, जंतर मंतर येथील आंदोलनादरम्यान स्वतंत्र भारद्वाज आणि इतरांनी संजय कुमार यांच्यावर हल्ला केला. या प्रकरणात सीजेपीने एफआयआर दाखल करून स्वतंत्र भारद्वाज यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. यादरम्यान, सौरभ दास यांनी एक ग्राफिक शेअर केले. त्यामध्ये गौरव भाटिया यांचा फोटो आणि नाव, तसेच स्वतंत्र भारद्वाज यांना 'दिमागी  नक्षल' संबोधणारा एक संदेश होता. भाटिया यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे नाकारले आणि ती पोस्ट बनावट असल्याचे म्हटले. नंतर दास यांनी ती पोस्ट डिलीट केली आणि दावा केला की ते ग्राफिक एआय (AI) वापरून तयार केले होते. आशुतोष रांका यांच्यावर दास यांची पोस्ट पुन्हा शेअर केल्याचा आरोप आहे. दिल्ली पोलिसांनी 5 सप्टेंबर रोजी स्वतंत्र भारद्वाजला उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथून अटक केली होती. 

चौकशी न करता पोस्ट करणे योग्य नाही

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी दास आणि रांका यांना विचारले की ते स्वतःहून पोस्ट काढून टाकण्यास तयार आहेत का? न्यायालयाने म्हटले की, निषेध करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु चौकशी न करता अशा प्रकारे कोणावर हल्ला करणे योग्य नाही. न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येकाला आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांनी ते निष्पक्षपणे केले पाहिजे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर दोघेही स्वतःहून पोस्ट काढून टाकण्यास तयार असतील, तर न्यायालयाने त्या काढून टाकण्याचा आदेश देण्याची गरज नाही. दास यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ती पोस्ट आधीच हटवण्यात आली होती. सौरव दास यांच्या वकिलांनी सांगितले की, वादग्रस्त ट्विट आधीच हटवण्यात आले होते. न्यायालयाने नोंद घेतली की, आणखी एक पोस्ट शेअर करण्यात आली होती. यानंतर, दोन्ही नेत्यांच्या वकिलांना त्यांच्याशी बोलून उर्वरित पोस्ट हटवण्याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर दास आणि रांका यांनी पोस्ट हटवण्यास सहमती दर्शवली. न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना असाही सल्ला दिला की, ते तरुण आहेत आणि त्यांना शिक्षण व इतर जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे, त्यांनी आपला वेळ खटल्यासाठी का द्यावा?

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना खटल्यात पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्या पोस्ट किंवा सामग्रीच्या आधारावर त्यांना खटल्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. दीपके यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही वादग्रस्त ट्विट नव्हते. न्यायालयाने असेही म्हटले की, प्रथमदर्शनी दीपके यांच्याविरुद्ध कोणतीही पोस्ट ओळखली गेली नव्हती. तथापि, न्यायालयाने त्यांनाही समन्स बजावले.

फोटोसोबत एक खोटे निवेदन जोडण्यात आले 

गौरव भाटिया स्वतः न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या फोटोसोबत एक खोटे निवेदन जोडण्यात आले आणि ते त्यांनीच दिले आहे असे भासवण्यात आले. त्या ग्राफिकमध्ये एका वृत्तसंस्थेचा लोगोही वापरण्यात आला होता. भाटिया यांनी सांगितले की, ती पोस्ट मोठ्या संख्येने लोकांनी पाहिली आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला. त्यांच्या याचिकेनुसार, ती वादग्रस्त पोस्ट 1.32 लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिली होती. भाटिया यांनी सीजेपी नेत्यांकडून 2 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई आणि अशा पोस्ट पुन्हा शेअर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या