CJI Suryakant on Delhi Police Lathicharge: नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावेळी 20 जुलैला पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला होता. संसद भवनाच्या दिशेने निघालेल्या आणि जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करुन अनेकांची डोकी फोडली होती, काहींना जखमी केले होते. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरवरील आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करायचा आणि त्यांना अटक करण्याचा सपाटा लावला होता. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील कॉक्रोच आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला मंगळवारी सुरुवात झाली. यावेळी सरन्यायाशीध सूर्यकांत यांनी दिल्ली पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमाराची गंभीर दखल घेत महत्त्वाचे आदेश दिले. दिल्ली पोलिसांच्या लाठीमाराची चौकशी करण्याला आणि जबाबदारी निश्चित करण्याला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस पाठवून नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या FIR वर पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा पण दंडात्मक कारवाई नको, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्यांचे जुने क्रिमिनल रेकॉर्ड नाहीत त्यांना अटकेत ठेवू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
Supreme Court hearing on CJP protest: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय-काय घडलं?
सरन्यायाधीश - सुरूवातीपासून विद्यार्थी शांततेत आंदोलन करत होते, अचानक एक दिवस हिंसा झाली. एकतर विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी जास्त बळप्रयोग केला किंवा बाहेरून काही लोक घुसले ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली
याचिकाकर्त्याचे वकील - पोलिस इच्छुक असल्यास उग्र लोकांवर एफआयआर दाखल करू शकतात. शक्य तेवढ्या प्रमाणात बलप्रयोग टाळला पाहिजे. असेही पोलिस कर्मचारी होते जे युनिफॉर्ममध्ये नव्हते, पण हत्यारांसह होते. ते बलप्रयोग करत होते.
सरन्यायाधीश - तपास झाला पाहिजे आणि जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे
माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यास केंद्र सरकारची सहमती ?
निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे , तुम्ही माजी न्यायाधीशांना जबाबदारी देऊ शकता पण त्यापूर्वी आम्हाला आमचं म्हणणं मांडू दे - केंद्र सरकार
जंतर मंतर हिंसाचार - लाठीचार्ज प्रकरणी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
सरकारही सकारात्मक
याचिकाकर्ते वकील - बिहारमध्ये AK-47 ने गोळीबार करण्यात आला.
याचिकाकर्त्याचे वकील - माजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली SIT स्थापन करावी.
वकील श्याम दीवान - कनॉट प्लेसमध्ये इलेक्ट्रिक लाठी (बॅटन) वापरण्यात आली.
याचिकाकर्ता - कोर्ट भविष्यातील उपाययोजनांबद्दल बोलत आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पण या घटनांचीही निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. SIT चे गठन व्हावे.
याचिकाकर्ता - प्रदर्शनकर्त्यांची डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे ओळख पटवून ती सार्वजनिक करण्यावर बंदी घालावी. यात विद्यार्थी आहेत, अनेक अल्पवयीन आहेत.
वकील - बिहारमध्ये अल्पवयीन मुलांना, अगदी १३ वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाही हिरासतमध्ये घेण्यात आले आहे.वकील - जंतर-मंतरवरून जेव्हा लोक पळाले तेव्हा कनॉट प्लेसमध्येही त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला.प्रशांत भूषण - मी जुनैदचा मुद्दा मांडू इच्छितो. त्यांच्यावर अत्याचार होत आहे.
सॉलिसिटर जनरल - हा वेगळा मुद्दा आहे.
भूषण - हे सर्व मुद्दे एकमेकांशी जोडलेले आहेत.
अभिषेक मनु सिंघवी - आम्ही अनेक मुद्दे मांडले आहेत - AK-47 चा वापर, पॅलेट गनचा वापर यासारख्या गोष्टी समाविष्ट आहेत.
वृंदा ग्रोवर - दगडांनी भरलेला ट्रक जंतर-मंतरवर कसा पोहोचला? आम्ही इतकी मोठी पोलिस ताकद कोणत्याही प्रदर्शनात पूर्वी पाहिली नव्हती. मग हा ट्रक कसा आला?
एक वकील म्हणाले की दिल्ली हायकोर्टातही प्रकरणे आहेत.
CJI - आमच्याकडे दिल्ली व्यतिरिक्त इतर राज्यांतीलही प्रकरणे आहेत. म्हणून, आम्ही हायकोर्टातील प्रकरणेही येथे ट्रान्सफर करू.
सॉलिसिटर जनरल - विद्यार्थ्यांना प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही सहमत आहोत की विद्यार्थी अशी हिंसा करू शकत नाहीत. यात काही समाजकंटक होते. गर्दीत सहभागी अनेक लोकांची ओळख पटली आहे, जे गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी आहेत.
सॉलिसिटर जनरल - आम्ही या गोष्टीशीही सहमत आहोत की निष्पक्ष चौकशी व्हावी. तुम्हाला ज्या माजी न्यायाधीशांना हवे असतील त्यांना जबाबदारी देऊ शकता.
CJI- उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या सुरक्षा संबंधी आदेश दिला आहे का?
वकील - हो.
सॉलिसिटर जनरल- केरळ, बिहार, महाराष्ट्र, आसामसह अनेक राज्यांतील प्रकरणे येथे मांडण्यात आली आहेत.
CJI- आम्ही त्यांच्या अॅडव्होकेट जनरलना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊ..
एक वकीलने जखमी मीडिया कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला; जखमी पत्रकारांमध्ये महिला देखील आहेत.
वकील श्रीधर राजू यांनी जखमी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची याचिका मांडली. त्यांनी म्हटले - त्यांच्या अधिकारांचेही रक्षण व्हावे.
याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले - आम्ही पोलिसांच्या विरोधात नाही. पण तेथे वर्दीशिवायही लोक होते जे लाठ्या चालवत होते. त्यांना पोलिसांनी का रोखले नाही?
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस जारी केली आहे. त्यानुसार, नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या FIR वर पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा पण दंडात्मक कारवाई नको, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्यांचे जुने क्रिमिनल रेकॉर्ड नाहीत त्यांना अटकेत ठेवू नये. सीसीटीव्ही , कॅमेरा रेकॉर्डिंग , वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड , इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवावेत. लोक, विद्यार्थ्यांची खासगी माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
आणखी वाचा