Shaksgam Pass Road Expansion :चीनने लडाखच्या उत्तर भागात असलेल्या शक्सगाम खोऱ्यात रस्त्यांचे नवे जाळे उभारल्याचं सॅटेलाइटच्या माध्यमातून समोर आलं आहे. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला भविष्यात धोका निर्माण झाला आहे. या रस्त्यांच्या माध्यमातून चीन हा भारतीय लष्कराच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेऊ पाहतो आहे. तसेच चीनची ही चाल पाकिस्तानसाठीही लाभदायक ठरणार आहे.

हे क्षेत्र मूळतः भारताचा भाग असले तरी, 1963 साली पाकिस्तानने अनधिकृतरीत्या चीनला हस्तांतरित केले होते. भारताने याला कधीही मान्यता दिलेली नाही आणि आजही या भागावर आपला सार्वभौमत्वाचा दावा कायम ठेवला आहे.

China Intrusion In India : शक्सगाम खोऱ्याबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे

शक्सगाम खोऱ्याचे स्थान - हे लडाखच्या उत्तर टोकाला, सियाचिन ग्लेशियरच्या पुढे वसले आहे. भारताने 1984 मध्ये ऑपरेशन मेघदूतद्वारे सियाचिनवरील नियंत्रण मिळवले.

पाकिस्तानचा बेकायदेशीर करार - 1962 च्या युद्धानंतर लगेच काहीच महिन्यात, मार्च 1963 मध्ये पाकिस्तानने हे क्षेत्र चीनला दिले होते. हा तथाकथित सीमा करार भारताने कधीच मान्य केलेला नाही.

भारताची भूमिका - भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने 2024 मध्ये पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगितले की, शक्सगाम खोऱ्यावर भारताचा सार्वभौम हक्क आहे आणि चीन-पाकिस्तान यांच्यात झालेला सीमा करार भारत अमान्य करतो.

सॅटेलाइट फोटोमधून उघड झालेलं बांधकाम

ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स विश्लेषक नेचर देसाई या ट्विटर अकाउंटवर यासंबंधी सॅटेलाईट फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. चीनच्याG219 महामार्गापासून निघणारा रस्ता अघिल पास मार्गे शक्सगाम खोऱ्यात प्रवेश करतो. हा मार्ग अक्साई चीन आणि शिनजियांग या संवेदनशील क्षेत्रांमधून जातो.

चीन-पाकिस्तान यांचा संयुक्त डाव

गिलगिट-बाल्टिस्तानमार्गे चीनची घुसखोरी - साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, चीन आणि पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान भागातून नवीन जल आणि रस्ते मार्ग तयार करत आहेत, जे भारतीय लष्कराच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे.

लडाख आणि काश्मीरच्या जवळच उभारण्यात येणाऱ्या या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा उद्देश हा संयुक्त सैन्य कारवायांची तयारी आणि सीमेलगत चीनची उपस्थिती वाढवणे.

चीनच्या या पायाभूत सुविधा विस्तारामागे भारताच्या हद्दीत दबाव निर्माण करण्याचा धोरणात्मक हेतू आहे. शक्सगाम खोऱ्यातील रस्ता विस्तार हे पाकिस्तान-चीन यांचे वाढते सैन्य सहकार्य आणि भारताच्या सुरक्षा धोरणासाठी वाढता धोका दर्शवतो. भारताने यावर जोरदार आंतरराष्ट्रीय विरोध नोंदवणे आणि आपल्या सीमांचं रक्षण करण्यासाठी अधिक ठोस पावलं उचलणे गरजेचं आहे.

ही बातमी वाचा: