USA-China: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद स्विकारल्यानंतर जगातील विविध देशांवर आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वाधिक टॅरिफ चीनवर लादण्याच्या घोषणेनंतर जगभरात व्यापारयुद्ध भडकल्याची चर्चा होती. दरम्यान, अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या व्यापाराच्या चर्चांमध्ये मोठा निर्णया घेण्यात आला असून अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क 145 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी केले. जगातील सर्वात मोठ्या दोन अर्थव्यवस्था असणाऱ्या चीन आणि अमेरिकेने मैत्रीचा हात पुढे करत पुढील तीन महिन्यांसाठी व्यापारयुद्ध फ्रीज करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता या दोघांच्या मैत्रीचा भारतावर थेट परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त होतेय. (India)

चीन अमेरिकेचा आयात शुल्काबाबत निर्णय

जिनेव्हा येथे जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, दोन्ही देश व्यापारी तणाव करण्यासाठी दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटीची संधी देण्याबाबत दोन्ही देशांचं हे पहिलं पाऊस समजलं जातंय.यासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर लादलेले शुल्क तात्पुरते कमी केले आहे. अमेरिका आणि चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर एकत्रित 145 टक्के कर 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय.

भारत ट्रम्प यांच्या टॅरिफला उत्तर देणार?

दरम्यान, एकीकडे भारत पाकिस्तान युद्धबंदीनंतर अमेरिकेने व्यापार वाढीची घोषणा केली  होती. पण दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ शुल्काला रोखण्यासाठी भारतानेही हलचाली करण्यास सुरुवात केलीय. भारत देखील अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ लादण्याच्या नियोजनात आहे. रॉयटर्सच्या वृतानुसार भारत अमेरिकेच्या स्टील आणि अॅल्युमिनिअमवर टॅरिफ लादू शकतं. अमेरिकेत निर्माण झालेल्या काही वस्तूंवर देखील टॅरिफ लादलं जाऊ शकतं.  भारतानं यासंदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेकडे कागदपत्रं सोपवली आहेत. 

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्वीपक्षीय व्यापार कराराला उशीर होत आहे. अमेरिकेनं ब्रिटन आणि चीनवरील आयात शुल्क कमी केलं आहे. आता भारत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क लावण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेकडे जात आहे. अमेरिकेसोबत व्यापारी करार करणारा भारत पहिला देश ठरेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, अमेरिका आणि चीन यांनी टॅरिफ वॉरवरुन सुरु झालेला संघर्ष थांबवण्याची घोषणा केली. यामुळं दोन्ही देशांकडून टॅरिफ कमी करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. 

हेही वाचा:

America : टॅरिफनंतर अमेरिकेची आणखी एक खेळी, दुसऱ्या देशात पैसे पाठवण्यासाठी कर द्यावा लागणार, NRI पुढं नवं संकट