Bihar Politics : तेव्हा नितीशकुमारांनी डाव साधला अन् आता भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या ताकदीचे पंख छाटले! निवडणुकीत कोण कोणाला भारी पडणार?
Bihar Politics : या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची आता नितीश कुमार यांच्याकडे असली तरी सत्ता भाजपच्या हातात असून, त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो, हे निश्चित झाले आहे.
Bihar Politics : बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जेडीयूच्या मागे असलेला भाजप आता मोठा भाऊ झाला आहे. 243 विधानसभेच्या सरकारमध्ये एकूण 36 मंत्री आहेत, असे पहिल्यांदाच घडत आहे की 36 पैकी भाजपकडे 21 मंत्री आहेत. म्हणजे जेडीयूपेक्षा भाजपकडे दीडपट जास्त मंत्री आहेत. विशेष म्हणजे मंत्रिपदाच्या निवडीत भाजपने यादव वगळता प्रत्येक जातीचा वापर केला आहे. पहिल्यांदाच कुर्मी जातीच्या आमदाराला भाजपच्या कोट्यातून मंत्री करण्यात आले आहे. कुर्मी ही नितीश यांची कोअर व्होट बँक मानली जाते. दोन दिवसांपूर्वी पाटणा येथे पोहोचलेल्या जेपी नड्डा यांनी जेडीयू नेत्यांना स्पष्ट केले होते की, आता भाजपला आपल्या संघटनेवर अधिक लक्ष केंद्रित करायचे आहे. अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचे प्रयत्न सुरू होते, मात्र काही कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. एक कारण खुद्द नितीश कुमार हे पुन्हा युती तोडतील, असेही होते. या अटकळांना पूर्णविराम मिळाल्यावर भाजपने मंत्रिमंडळ विस्ताराला हिरवा कंदील दिला.
बिहार विधानसभा निवडणुकीला अवघे सात महिने उरले आहेत. बजेट चार दिवसांनी येणार आहे. अशा स्थितीत सरकारने आताच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही, तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईपर्यंत म्हणजेच पुढील महिनाभर हे काम होऊ शकत नाही. जेपी नड्डा यांच्या नुकत्याच झालेल्या बिहार दौऱ्याचेही हेच प्रमुख कारण होते. या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची आता नितीश कुमार यांच्याकडे असली तरी सत्ता भाजपच्या हातात असून, त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो, हे निश्चित झाले आहे.
27 टक्के मागासलेल्या लोकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न
बिहारमध्ये मागासलेल्या लोकांची लोकसंख्या 27 टक्के आहे. यात कोईरी-कुर्मीही येतात. 2000 च्या दशकापर्यंत ते लालू यादव यांची व्होट बँक होती, पण त्यानंतर त्यांनी नितीश कुमारांना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कुर्मी नितीश यांच्यासोबत राहिले, पण कोरी अर्थात कुशवाह हे अंतर राखताना दिसले. कुशवाहांचे वर्चस्व असलेल्या औरंगाबादमध्ये आरजेडीचा विजय याची पुष्टी करतो. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे नितीश सरकारमध्ये कुशवाह यांना कुर्मींइतके लक्ष मिळाले नाही. त्यामुळे ते नेत्यांऐवजी जातीकडे जाऊ लागले. आता भाजपला ही व्होट बँक एकत्र करायची आहे.
27 टक्के लोकसंख्येनुसार मागासवर्गीय 12 मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ शकतो, आतापर्यंत जेडीयूचे 4 आणि भाजपचे 2 होते, आता भाजपने या समाजाच्या आणखी तीन नेत्यांचा समावेश करून मंत्र्यांची संख्या 9 केली आहे. आरजेडीची घुसखोरी थांबवण्यासाठी आणि कुशवाह यांना भाजपकडे वळवण्यासाठी हे केले गेले आहे.
अगदी मागासलेल्या आणि उच्चवर्णीयांनाही मदत केली
बिहारमध्ये 36 टक्के लोकसंख्या अत्यंत मागासलेली आहे. याला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची व्होट बँक म्हणतात. मात्र, जेडीयूची मतांची टक्केवारी सध्या 16 टक्क्यांच्या आसपास आहे. यावरून ईबीसीची २० टक्के व्होट बँक अजूनही रिक्त असल्याचे दिसून येते. ही व्होट बँक स्वतःकडे आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. अत्यंत मागास प्रवर्गातील दोन आमदारांना मंत्री करण्यात आले आहे. या समुदायातून एकूण 7 मंत्री बनवण्यात आले असून त्यापैकी 5 भाजपचे आणि 2 जेडीयूचे आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
