Surya Kant: भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी (24 नोव्हेंबर) शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या शपथविधी समारंभाला ब्राझीलसह सात देशांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरन्यायाधीशाच्या शपथविधी समारंभाला इतर देशांचे इतक्या मोठ्या संख्येने न्यायिक शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार आहे. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंकेचे मुख्य न्यायमूर्ती त्यांच्या कुटुंबियांसह या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ उद्या 23 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. पुढील सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ सुमारे 14 महिन्यांचा असेल.
सूर्यकांत यांचे संपूर्ण कुटुंब समारंभाला उपस्थित राहणार
राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या शपथविधी समारंभासाठी निमंत्रणे तयार करण्यात आली आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे संपूर्ण कुटुंब हिसारमधील पेटवाड गावात राहते. त्यांचे मोठे भाऊ मास्टर ऋषिकांत हे त्यांच्या कुटुंबासह गावात राहतात, तर दुसरा भाऊ हिसार शहरात राहतो आणि तिसरा भाऊ दिल्लीत राहतो. सूर्यकांत यांच्या व्यतिरिक्त, त्यांचे तीन भाऊ ऋषिकांत, शिवकांत आणि देवकांत यांनाही या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. मोठे भाऊ मास्टर ऋषिकांत यांनी सांगितले की संपूर्ण कुटुंब एक दिवस आधी दिल्लीला रवाना होईल आणि हरियाणा भवनात राहतील.
सूर्यकांत यांना पत्नी आणि दोन मुली
सूर्यकांत यांचे मोठे भाऊ देवकांत यांनी सांगितले की न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पत्नी सविता सूर्यकांत या निवृत्त महाविद्यालयीन प्राचार्या आहेत. त्या माजी इंग्रजी प्राध्यापक होत्या. त्यांना मुग्धा आणि कनुप्रिया या दोन मुली आहेत, ज्या त्यांचा अभ्यास करत आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे संस्मरणीय निर्णय
- न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अनेक घटनात्मक खंडपीठांवर काम केले. त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याशी संबंधित 1,000 हून अधिक निर्णय घेतले. त्यांच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये 2023 मध्ये कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणे समाविष्ट आहे.
- 2017 मध्ये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याशी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण स्वच्छता करण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाचा ते भाग होते.
- न्यायाधीश सूर्यकांत हे वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित करणाऱ्या आणि सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल करू नयेत असे निर्देश देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते.
- सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जाते.
- न्यायाधीश सूर्यकांत हे 1967 च्या अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्दबातल करणाऱ्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
- पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते, ज्याने बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन केले होते. त्यांनी असेही म्हटले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही.
बिहार एसआयआर प्रकरणाचीही सुनावणी
न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बिहारमधील एसआयआरशी संबंधित एका खटल्याचीही सुनावणी केली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधोरेखित करणाऱ्या आदेशात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बिहारमधील विशेष सघन पुनरावृत्तीनंतर मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख नावांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या