नवी दिल्ली :  राजधानी दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला आज सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत या एका मागणीवर अजूनही आंदोलक ठाम आहेत. आज त्यासाठी काळे झेंडे दाखवत निषेध आंदोलनही करण्यात आलं.


 26 नोव्हेंबर ते 26 मे...दिल्लीतल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानं सहा महिन्यांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. पोलिसांच्या लाठ्या काठ्या खात हे आंदोलन पंजाब, हरियाणातून दिल्लीच्या सीमेवर आलं आणि सुरुवातीला दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारलाही त्यांची दखल घ्यावी लागली. आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं आज शेतकऱ्यांनी निषेध आंदोलनही केलं. 


दिल्लीत थंडीच्या काळात हे आंदोलन सुरु झालं..आता उन्हाळ्याचा कडाका वाढतोय. पण तरी शेतकऱ्यांचा निर्धार मात्र कायम आहे.  सरकार आणि शेतकऱ्यांमधली चर्चा थांबली आहे. 26 जानेवारीनंतर कुठलीही बैठक नाही. आत्तापर्यंत 12 बैठका झाल्यात. आता शेतकरी म्हणतायत की चर्चा पुन्हा सुरु करा.  


देशात सध्या कोरोनाचा कहर वाढलाय. तरीही आंदोलन का सुरुय? या प्रश्नावर भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय की, कोरोना काळात जर सरकार कायदा आणू शकतं, तर आम्ही आंदोलन का सुरु नाही ठेवू शकत. आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीनं तु्म्ही आंदोलन केलं. पण तरी सरकार मात्र प्रतिसाद देत नाहीय असं टिकैत यांना विचारलं, त्यावर ते सरकारला 26 जानेवारीची आठवण करुन देत गर्भित इशाराही देतात. 26 तारीख प्रत्येक महिन्यात येते. सरकारनं लक्षात ठेवावं .हे ट्रॅक्टर अजून इथेच आहेत..जनता इथेच आहे, असं त्यांनी म्हटलं. 


राजधानीला शेतकरी आंदोलनाचा वेढा 6 महिन्यांपासून कायम आहे. आता कोरोनामुळे तिन्ही स्थळांवरची गर्दी 10 हजारापेक्षा कमीच असेल असा अंदाज आहे. पण तरीही शेतकऱ्यांचा निर्धार मात्र कायम आहे. 


सहा महिन्यांपासून सुरु आंदोलन, पुढे काय? 



  • सरकारनं शेतकरी आंदोलकांशी पुन्हा चर्चा करावी यासाठी दबाव वाढत चाललाय...12 विरोधी पक्षांनीही तशी मागणी केलीय

  • संसदेचं पावसाळी अधिवेशन जवळ आलं की सरकारसाठी याची चिंता आणखी वाढेल

  • पण कोरोनामुळे पावसाळी अधिवेशन लांबलं तर तोपर्यंत शेतकरी काही नवा कार्यक्रम जाहीर करणार का हेही पाहावं लागेल

  • मे महिन्यात ट्रॅक्टर घेऊन संसदेवर मोर्चा काढणार असं शेतकरी नेते मार्चच्या दरम्यान म्हणत होते. पण कोरोनामुळे त्यांना हा बेत रद्द करावा लागला

  • बंगालमध्ये भाजपच्या पराभवानं शेतकरी आंदोलकांचा उत्साह वाढलाय. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीच्या दरम्यान युपी, उत्तराखंड, पंजाबच्या निवडणुका आहेत.त्यामुळे सरकार त्याआधी काय पाऊल उचलतंय हे महत्वाचं असेल. 


देशाच्या इतिहासात राजधानीत इतक्या दीर्घकाळ चाललेलं हे कदाचित पहिलंच आंदोलन. सुरुवातीला ठाम असलेलं सरकार कृषी कायद्याला दोन वर्षे स्थगितीही द्यायला तयार झालं होतं. पण कायदा पूर्णपणेच मागे घ्या यावर आंदोलक ठाम राहिले. आता पुढे हे आंदोलन कुठलं वळण घेतंय ते पाहावं लागेल.