Nishikant Dubey on Supreme Court : तुम्ही कसले निर्देश देताय, देशात अराजकता माजवताय, मंदिर मशीद वादाला तुम्ही जबाबदार; उपराष्टपतीनंतर भाजप खासदार सुद्धा सुप्रीम कोर्टावर भडकला
Nishikant Dubey on Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांच्या आत विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल.
Nishikant Dubey on Supreme Court : विशेष करून देशातील विरोधी पक्षांच्या सरकारमधील कायद्यांचा खेळखंडोबा करत सुटलेल्या राज्यपालांना (Supreme Court on Governor) फटकारत राष्ट्रपतींना (Supreme Court on President) सुद्धा विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनंतर भाजप खासदाराने (Nishikant Dubey on Supreme Court) अत्यंत वादग्रस्त वक्तव्य केली आहेत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar on Supreme Court) यांच्यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी यावर आक्षेप घेत अत्यंत वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत. भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही (सीजेआय) कोणत्याही नियुक्ती प्राधिकरणाला निर्देश कसे देऊ शकता? अशी विचारणा केली आहे.
धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार (Nishikant Dubey on Supreme Court)
ते म्हणाले, 'संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. त्याच वेळी, धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत. त्याच वेळी, भाजपने निशिकांत यांच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी न्यायव्यवस्था आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या विधानांशी पक्षाचा काहीही संबंध नाही. हे त्याचे वैयक्तिक विधान आहे.
हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार (tamil nadu government vs governor) यांच्यातील वादातून उद्भवले. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांच्या आत विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी निघाला.
खासदार निशिकांत दुबेंकडून वादग्रस्त वक्तव्ये
कलम 377
कलम 377 मध्ये समलैंगिकता गुन्हा होता. अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने म्हटले होते की जगात फक्त दोनच लिंग आहेत, एक - पुरुष आणि दुसरा- महिला. तिसऱ्याला जागा नाही. हिंदू, मुस्लिम, जैन, शीख किंवा ख्रिश्चन असे अनेक धर्म आहेत. समलैंगिकता हा गुन्हा आहे असे प्रत्येकाचे मत आहे. एके दिवशी सकाळी सर्वोच्च न्यायालय उठते आणि ते म्हणतात की आपण हे कलम संपवू. आम्ही आयटी कायदा बनवला. ज्या अंतर्गत महिला आणि मुलांचे पॉर्न रोखण्यासाठी काम करण्यात आले. एके दिवशी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ते कलम 66A आयटी कायदा रद्द करत आहेत.
कलम 141
मी कलम 141 चा अभ्यास केला आहे. या लेखात असे म्हटले आहे की आपण बनवलेले कायदे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू असतात. कलम 368 मध्ये म्हटले आहे की या देशाच्या संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.
मंदिर-मशीद वाद
आपल्या देशात सनातन परंपरा आहे. ही लाखो वर्षांची परंपरा आहे. जेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा येतो तेव्हा तुम्ही कागदपत्रे दाखवा असे म्हणता. जर कृष्णजन्मभूमीचा विषय आला तर ते म्हणतील की कागदपत्रे दाखवा. ज्ञानवापी प्रकरणातही आपण तेच म्हणू. या देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.
भाजप अशा विधानांचे समर्थन करत नाही
दुसरीकडे, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि अशा विधानांचे कधीही समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे आणि त्यांचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. मी त्या दोघांना (निशिकात दुबे आणि दिनेश शर्मा) आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.
तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सूचना देऊ शकते
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक कुमार गांगुली म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 53 नुसार राष्ट्रपतींनी संविधानानुसार काम करावे, जर तसे नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सूचना देऊ शकते. यात काहीही चूक नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही.
विरोधी नेत्यांकडून वक्तव्यांचा समाचार
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे कारण निवडणूक बाँडसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने जे केले आहे ते असंवैधानिक आहे. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद म्हणाले की, जर कोणताही खासदार सर्वोच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायालयाला प्रश्न विचारत असेल तर ते खूप दुःखद आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत, अंतिम निर्णय सरकारकडे नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. जर कोणाला हे समजले नाही तर ते खूप दुःखद आहे. आपच्या प्रवक्त्या प्रियांका कक्कड म्हणाल्या, "त्यांनी (निशिकांत दुबे) अतिशय घृणास्पद विधान केले आहे. मला आशा आहे की उद्याच सर्वोच्च न्यायालय भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध स्वतःहून अवमानाची कारवाई सुरू करेल आणि त्यांना तुरुंगात पाठवेल."
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
