Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर एक नवीन राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जन सूरज पक्षाने एनडीए सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मतदानापूर्वी महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित केलेले दहा हजार रुपये जागतिक बँकेच्या निधीतून दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वळवले गेले होते. जन सूरजचे प्रवक्ते पवन वर्मा यांनी म्हटलं आहे की, निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही काळापूर्वीच हे पैसे खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले होते, ज्यामुळे निवडणुकीच्या वातावरणावर मोठा परिणाम झाला.
ही रक्कम सुमारे एक तास आधी हस्तांतरित करण्यात आली
वर्मा म्हणाले की, ही रक्कम सुमारे एक तास आधी हस्तांतरित करण्यात आली होती आणि अनेक विश्वसनीय सूत्रांनी त्यांना याची माहिती दिली होती. ते म्हणाले की, केलेल्या आरोपांमध्ये स्पष्टता नाही, पण तथ्य आढळल्यास संपूर्ण निवडणुकीवर नैतिक प्रश्न उपस्थित करेल. दहा हजार रुपयांची योजना 1.25 कोटी महिला मतदारांपर्यंत पोहोचली आणि निवडणुकीदरम्यान सर्व पक्षांना त्याचा राजकीय परिणाम जाणवत होता.
जागतिक बँकेचा निधी आणि बिहारचे वाढते कर्ज
पवन वर्मा यांनी असेही म्हटले आहे की राज्याचे कर्ज वेगाने चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे आणि दररोज मोठ्या प्रमाणात व्याज द्यावे लागत आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारचा तिजोरी रिकामी आहे, त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी एवढी मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी बाह्य निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जर एनडीए पुन्हा सत्तेत आले नाही तर पुढील निधी थांबवला जाईल असा संदेश महिलांमध्ये पसरवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महिलांची मतपेढी आणि बदलते निवडणूक समीकरण
बिहारच्या राजकारणात महिला निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त झाले आहे आणि म्हणूनच महिला कल्याण सरकारी उपक्रमांमध्ये आघाडीवर आहे. गॅस, आरोग्य, रेशन आणि थेट रक्कम यासारख्या योजनांमुळे महिला मतदारांमध्ये सरकारवर विश्वास निर्माण झाला आहे, ज्याचा परिणाम यावेळीही निकालांवर झाला. ते याचे श्रेय निवडणूक अर्थशास्त्राला देतात, जिथे आर्थिक मदत आणि राजकीय निर्णय थेट जोडलेले आहेत.
मोफत आणि राजकीय विरोधाभास
वर्मा म्हणाले की, मोदी यांनी स्वतः मोफतच्या राजकारणावर वारंवार टीका केली आहे. तथापि, बिहार निवडणूक प्रचार, जिथे मोठ्या प्रमाणात पैसे थेट महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित केले गेले, ते राजकीय फायद्यासाठी वापरले जाणारे एक समान तंत्र होते. त्यांनी सांगितले की हा विरोधाभास सामान्य जनतेमध्ये चर्चेचा विषय बनला आणि त्यातून एनडीएला निवडणूक फायदा मिळाला.
दारूबंदी आणि राजकीय वादविवादावर जन सूरजची भूमिका
जन सूरजच्या पराभवाबाबत, असाही आरोप करण्यात आला की प्रशांत किशोर यांनी सत्तेत आल्यानंतर दारूबंदीत सुधारणा करण्याबद्दल बोलले होते, ज्यामुळे महिला मतदार दुरावले. पवन वर्मा यांनी हा दावा फेटाळून लावला, असे म्हटले की राज्यातील जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात दारू बेकायदेशीरपणे उपलब्ध आहे आणि यामुळे कौटुंबिक समस्या वाढल्या आहेत. त्यांच्या मते, त्याचा थेट महिलांवर परिणाम होतो, म्हणून दारूबंदीचा मुद्दा जन सूरज यांच्या पराभवाचे कारण असू शकत नाही.
जन सूरजचा पराभव आणि निवडणूक तर्क
जन सूरज यांना एकूण मतदानाचा चांगला वाटा मिळाला, परंतु त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. महिलांना देण्यात येणाऱ्या १०,००० रुपयांच्या, एनडीएच्या महिला-केंद्रित मजबूत योजना आणि बिहारच्या पारंपारिक राजकीय रचनेमुळे बदलत्या मतदान पद्धतींना वर्मा यांनी याचे श्रेय दिले. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की बिहारमध्ये मतदानाचा वाटा आणि जागा जिंकणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि या निवडणुकीने हे स्पष्ट केले आहे.