Bihar Election Result 2025: बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर, भाजपने माजी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले. भाजपने निलंबनासंदर्भात एक पत्र देखील जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "तुमच्या कृती पक्षाविरुद्ध आहेत. हे अनुशासनहीनतेचे लक्षण आहे. यामुळे पक्षाचे नुकसान झाले आहे. तुम्हाला पक्षातून निलंबित करताना, तुम्हाला का काढून टाकू नये असे विचारले जात आहे. सात दिवसांत उत्तर द्या. आर.के. सिंह 2013 मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले होते. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी एनडीए उमेदवारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि बिहारमध्ये 62,000 कोटी रुपयांच्या वीज घोटाळ्याचा आरोप नितीश कुमार सरकारवर केला.
आरके सिंह यांनी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयूचे अनंत सिंह आणि आरजेडीचे सूरज भान सिंह यांच्यावर खुनाचा आरोप केला. त्यांनी अशा व्यक्तींना मतदान करू नये असे आवाहनही केले. त्यांनी फेसबुकवर लिहिले की अशा व्यक्तींना मतदान करण्यापेक्षा चाळणीत पाणी घेऊन जीव दिलेला बरा. भाजपने कटिहारचे आमदार अशोक अग्रवाल आणि कटिहारच्या महापौर उषा अग्रवाल यांच्यावरही कारवाई केली आहे, त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. पक्षाने एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे, अन्यथा हकालपट्टी करावी लागेल.
वीज घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीची मागणी
आरके सिंह यांनी असा दावा केला होता की बिहार सरकारने अदानी समूहासोबत केलेला वीज खरेदी करार हा राज्यातील जनतेची थेट फसवणूक आहे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली आहे. माजी मंत्री म्हणाले होते की, "एनडीए सरकारने अदानी पॉवर लिमिटेडसोबत 25 वर्षांसाठी वीज खरेदी करार केला आहे. या कराराअंतर्गत, बिहार सरकार अदानी समूहाकडून प्रति युनिट ₹6.75 दराने वीज खरेदी करेल, तर सध्याचा दर खूपच कमी आहे." या कराराच्या अटी आणि जमीन वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्या आहेत. यामुळे जनतेवर मोठा भार पडेल. जेव्हा हा प्रकल्प सरकारी कंपनीने बांधायचा होता, तेव्हा त्याची निविदा खासगी कंपनीला का देण्यात आली? अशी विचारणा केली होती.
निर्णय खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी बदलण्यात आला का?
आरके सिंह म्हणाले, "हा प्रकल्प मूळतः एनटीपीसीने बांधायचा होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की तो भारत सरकारच्या उद्योगाने बांधला जाईल. म्हणजेच तो एनटीपीसीने बांधला जाणार होता." त्यांनी असेही जाहीर केले की या प्रकल्पाचा खर्च ₹21,400 कोटी (₹9 कोटी प्रति मेगावॅट) असेल. त्यानंतर हा निर्णय कसा बदलण्यात आला हे बिजेंद्र यादव यांनी स्पष्ट करावे. सरकारी कंपनी योग्य किमतीत हा प्रकल्प बांधू शकली असती, मग तो का बदलण्यात आला? त्याचा फायदा कोणाला होणार होता? हा निर्णय खासगी कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून बदलण्यात आला का?
आरके सिंह म्हणाले की प्रकल्प बांधण्याचा एकूण खर्च ₹ 9 कोटी आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर दोन कागदपत्रे देखील शेअर केली, ज्यात म्हटले आहे की, "मी शेअर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, प्रति युनिट निश्चित शुल्क ₹2.32 असेल." तथापि, तुम्ही 4 रुपये 16 पैसे दिले, म्हणजे प्रति युनिट 1 रुपये 84 पैसे जास्त. हा एक मोठा घोटाळा आहे. चोरी आणि बढाई मारणे एकत्र चालू शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आपण गप्प राहू शकत नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या