पाटना : तीन महिन्यांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन जातीय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारकडून अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता नितीश कुमारांनी बिहारमध्ये जातीय जनगणना केली जाईल असं जाहीर केलं आहे. सोमवारी जनता दरबार पार पडल्यानंतर नितीश कुमारांनी या निर्णयाची घोषणा केली. या विषयावर केंद्राने अद्याप कोणतीही भूमिका न घेतल्याने नितीश कुमारांचा हा निर्णय म्हणजे केंद्राला धक्का असल्याचं सांगितलं जातंय.
बिहारमधल्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी याला सहमती असल्याचं नितीश कुमारांनी म्हटलंय. ही जातीनिहाय जनगणना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक असेल असं सांगत यासंदर्भात तयारी सुरु असून लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलवली जाणार असल्याचं नितीश कुमारांनी म्हटलंय.
या आधी कर्नाटकमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचं मॉडेल मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यातच महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण इम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे स्थगित झालंय. आणि नेमकं याच काळात बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारनं जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यामागे काही राजकारण आहे का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. आगामी निवडणुकात याचा नितिश कुमारांना किती फायदा होतो आणि या मुद्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
देश स्तरावर जातीय जनगणना व्हावी यासाठीच आपली प्राथमिकता असल्याचं नितीश कुमार यांनी या आधीही स्पष्ट केलं होतं. देशात जातीय जनगणना व्हावी यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही भेट घेतली होती.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले होते की, "संपूर्ण देशामध्ये जातीय आधारित जनगणना झाली तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सर्वच राज्यातील लोकांची इच्छा आहे की एकदा तरी जातीय आधारित जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे ते स्पष्टही होईल, त्याच्या आधारे सर्व घटकांच्या विकासासाठी काम करता येईल."
संबंधित बातम्या :