Justice Yashwant Varma: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दीपंकर दत्त आणि ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या नोटांप्रकरणी झालेल्या अंतर्गत चौकशीला वर्मा यांच्यावतीने आव्हान देण्यात आले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील समितीने वर्मांविरोधात महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली तेव्हा आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं गेलं नाही, असा आक्षेप घेत वर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. याच अधिवेशनात वर्मांवर महाभियोग चालवला जाणार असल्यामुळे या निकालामुळे महाभियोगाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. 

केंद्र सरकारने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अनेक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत. यावरून असे दिसून येते की लोकसभेत हा प्रस्ताव आणता येतो. लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. त्याच वेळी, राज्यसभेत ही संख्या 50 खासदारांची आहे. 

नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आधीच सांगितले आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव 21 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आणला जाईल. 14 मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली. येथे 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली होती. वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्  आहेत. त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली करण्यात आली होती. तथापि, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन काम सोपवण्यास मनाई आहे.

55 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली

चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलचा अहवाल 19 जून रोजी बाहेर आला. 64 पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती  शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने 10 दिवस तपास केला. 55 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला भेट देण्यात आली. अहवालात असेही म्हटले आहे की रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेऊन, पॅनल 22 मार्च रोजीच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्रात केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसे तथ्य असल्याचे मान्य करते. आरोप इतके गंभीर आहेत की न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी. 

इतर महत्वाच्या बातम्या