Supreme Court on UAPA: दिल्ली दंगलीच्या कट प्रकरणात जेएनयूचे माजी विद्यार्थी नेते उमर खालिदचा जामीन नाकारण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप व्यक्त केला. सय्यद इफ्तिखार अंद्राबीशी संबंधित नार्को-टेररिझम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे विधान केले. आरोपीला जामीन मंजूर करणे ही एक सामान्य बाब आहे, तर त्याला तुरुंगात पाठवणे हा अपवाद असावा, असे न्यायालयाने मान्य केले.
तर जामीन मंजूर करू शकतात
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने के. ए. नजीब प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला.खंडपीठाने नमूद केले की, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, जेव्हा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, तेव्हा न्यायालये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करू शकतात. उमरचा जामीन अर्ज फेटाळताना आपण या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले होते, असे न्यायालयाने म्हटले. 2019 ते 2023 या काळात, देशभरात UAPA प्रकरणांमध्ये केवळ 1.5 ते 4 टक्के लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. याचा अर्थ असा की, अंदाजे 94 टक्के प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटकेची शक्यता असते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लहान खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय पाळला पाहिजे.
जेव्हा मोठे खंडपीठ आपला निकाल देते, तेव्हा..
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा मोठे खंडपीठ आपला निकाल देते, तेव्हा लहान खंडपीठाने तो स्वीकारला पाहिजे. आजकाल हे अधिकाधिक सामान्य झाले आहे की, लहान खंडपीठे मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय थेट नाकारत नसली तरी, अनेकदा त्याचा प्रभाव कमी करतात.
उमर खालिदला जामिनासाठी 1 वर्षाची बंदी
या वर्षी 4 जानेवारी रोजी, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. न्यायालयाने या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासही नकार दिला आणि म्हटले की, दिल्ली दंगल प्रकरणात हे दोन्ही आरोपी एका वर्षासाठी जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत. उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे दिल्ली दंगलीशी संबंधित आरोपांखाली पाच वर्षे आणि तीन महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांनी 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात यूएपीए (UAPA) अंतर्गत जामीन नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
खालिदने आतापर्यंत सहा जामीन अर्ज दाखल केले आहेत, परंतु त्यापैकी एकावरही त्याला दिलासा मिळालेला नाही. उमरने कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सहा जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत हिंसाचार उसळला, ज्यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला, 250 हून अधिक लोक जखमी झाले आणि 750 हून अधिक एफआयआर दाखल झाले.
खालिदने आपले अर्ज अशाप्रकारे दाखल केले…
ट्रायल कोर्ट (कनिष्ठ न्यायालय)
- 24 मार्च, 2022: पहिल्या ट्रायल कोर्टाने (करकरडूमा) जामीन नाकारला.
- 28 मे, 2024: ट्रायल कोर्टाने दुसऱ्यांदा जामीन अर्ज फेटाळला.
उच्च न्यायालय
- 18 ऑक्टोबर, 2022: उच्च न्यायालयाने पहिले अपील/अर्ज फेटाळला.
- 2 सप्टेंबर, 2025 : उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मोठ्या गटातील सुधारित/नवीन याचिका फेटाळून लावल्या.
सर्वोच्च न्यायालय
- 14 फेब्रुवारी, 2024: खालिदने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला आपला जामीन अर्ज मागे घेतला. अर्ज फेटाळला गेला नसला तरी, त्याला कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
- 5 जानेवारी, 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळले.
इतर महत्वाच्या बातम्या