नवी दिल्ली : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज एकमताने म्हणजेच 5-0 असा ऐतिहासिक निकाल सुनावला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामललाची असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टात 6 ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर आज (9 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला.


राम मंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना, मशिदीसाठी 5 एकर जागा
राम मंदिराच्या निर्माण आणि व्यवस्थापनेसाठी तीन महिन्यात ट्रस्टची स्थापन करा आणि त्यात निर्मोही आखाड्याला प्रतिनिधित्त्व देण्याचे आदेशही दिले आहेत. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या निर्माणासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन दिली जावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला.

आज (9 नोव्हेंबर) सकाळी 10.30 वाजता पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ सुपीम कोर्टात पोहोचलं. लिफाफ्यात बंद निकालाच्या कॉपीवर स्वाक्षरी केली. यानंतर खचाखच भरलेल्या कोर्ट रुम नंबर 1 मध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुमारे 45 मिनिटात एक-एक करुन संपूर्ण निकालाच्या मुद्द्यांचं वाचन केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

1. वादग्रस्त जमिनीवरच राम मंदिर उभारणार, रामलल्लाचं कायदेशीर अस्तित्त्व मान्य
2. 3 महिन्यात केंद्र सरकारला मंदिरासंदर्भात योजना सादर करावी लागणार
3. राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश, ट्रस्टमध्ये निर्मोहीला प्रतिनिधित्त्व मिळणार
4. 67.7 एकर संपादित जागा केंद्राची, निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला
5. संपादित जमीन किंवा अयोध्येत इतरत्र पाच एकर पर्यायी जागा मशिदीसाठी देणार
6. अयोध्या हीच रामजन्मभूमी हे निर्विवाद सत्य
7. चौथरा, 'सीता की रसोई'चं पुरातन अस्तित्त्व मान्य
8. वादग्रस्त जागेला मशीद म्हणून घोषित करण्याचा सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला
9. सेवेकरी पदाच्या अधिकाराचा निर्मोही आखाड्याचा दावाही अमान्य
10. 1950 पासून कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या गोपाल सिंह विशारद यांना पूजेचा हक्क