Asaduddin Owaisi on Omar Abdullah: जम्मू आणि काश्मीरमधील सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुरक्षा कायदा (jammu and Kashmir PSA) बद्दल मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या विधानावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सडकून टीका केली. म्हटले की, "सर्वस्व गमावून तुम्ही शुद्धीवर आला असेल तर काय केलं? दिवसा दिवा लावत असाल, तर काय फायदा?" अशी विचारणा ओवेसी यांनी ओमर अब्दुल्ला यांना केली.  ओवैसी यांचे विधान पुन्हा पोस्ट करताना असदुद्दीन ओवैसी यांनी X वर लिहिले की शेख अब्दुल्ला यांनी तस्करी रोखण्यासाठी 1978 मध्ये सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, 1978 (PSA) लागू केला. फारुख अब्दुल्ला, जी.एम. शाह, मुफ्ती सईद, जी.एन. आझाद, ओवैसी आणि मेहबूबा मुफ्ती हे सर्व जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. ओवैसी म्हणाले की जर त्यांना हवे असते तर ते सहजपणे PSA रद्द करू शकले असते आणि असंख्य त्रास आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखू शकले असते.

Continues below advertisement

असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले? (Asaduddin Owaisi on Omar Abdullah)

AIMIM खासदार ओवैसी म्हणाले की, या कायद्याचा गैरवापर जवळजवळ प्रत्येक निवडून आलेल्या मुख्यमंत्री आणि निवडून न आलेल्या राज्यपालांनी केला आहे. 1978 पासून 20,000 हून अधिक लोकांना कोणत्याही गुन्हेगारी आरोपांशिवाय, निष्पक्ष खटल्याशिवाय किंवा योग्य अपील प्रक्रियेशिवाय (Jammu Kashmir human rights) तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. ओवैसी पुढे म्हणाले की काही व्यक्तींची नजरकैद 7-12 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एका फुटीरतावादीला पीएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर गरज पडल्यास न्यायालयीन वॉरंटद्वारे जामीन मंजूर करण्यात आला. आता, एक लहान निवडून आलेले सरकार आहे आणि ते पीएसए उठवण्याचा विचार आताच करत आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी असमर्थता व्यक्त केली (Jammu Kashmir human rights) 

शनिवारी (18 ऑक्टोबर) पत्रकारांशी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुरक्षा कायदा (पीएसए) उठवू. तो उठवण्यासाठी आम्हाला राज्याचा दर्जा हवा आहे. सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, या सर्व गोष्टी निवडून आलेल्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असाव्यात. ज्या दिवशी आमच्याकडे या गोष्टी असतील, त्या दिवशी मी विधानसभा अधिवेशनाची वाट पाहणार नाही. आम्ही अध्यादेशाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) उठवू."

इतर महत्वाच्या बातम्या