नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा विधेयकामध्ये (Waqf Amendment Bill) नेमण्यात आलेल्या जेपीसीमधील विरोधी खासदारांकडून सुचविण्यात आलेल्या सर्व सूचनांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात आला आहे. मात्र, सत्ताधारी खासदारांकडून ज्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. त्या मात्र स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वक्फ विधेयकावरून विरोधकांना ठेंगा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील अधिवेशनामध्ये जेपीसीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली वक्फ सुधारणा विधेयकासाठी जेपीसी नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील खासदार होते. विरोधक तसेच सत्ताधाऱ्यांकडून विधेयकात बदल सुचविण्यात आले होते. यामधील सत्ताधाऱ्यांचे बदल समितीने स्वीकारले आहेत. मात्र, विरोधकांनी सुचविलेले बदल फेटाळले आहेत. 


वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) बुधवारी या मसुद्याला मंजुरी दिली. 16 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. तर 11 सदस्यांनी विरोध केला. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, आता हा अहवाल गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर केला जाईल. ते पुढील कारवाई करतील.


एका रात्रीत 655 पाने कशी वाचायची? 


समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आम्हाला काल रात्री 655 पानांचा मसुदा अहवाल मिळाला. 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य आहे. मी माझे असहमती व्यक्त केले आहे आणि संसदेतही या विधेयकाला विरोध करणार आहे. 27 जानेवारी रोजी वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर जेपीसीच्या बैठकीत 44 सुधारणांवर चर्चा झाली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA खासदारांच्या 14 दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या, तर विरोधकांच्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या.


असहमती व्यक्त करण्यासाठी दुपारी 4 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली 


आतापर्यंत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक यांच्यासह DMK खासदार ए राजा, आप नेते संजय सिंह आणि शिवसेना (UBT) खासदार अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी त्यांचे मतभेद नोंदवले आहेत. उर्वरित सदस्यांना असहमती व्यक्त करण्यासाठी 29 जानेवारीला दुपारी 4 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.


काँग्रेस खासदार हुसेन म्हणाले, मुस्लिमांना वेगळे करण्यासाठी दुरुस्ती


काँग्रेसचे खासदार डॉ. सय्यद नसीर हुसेन म्हणाले की, अनेक आक्षेप आणि सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांचा अहवालात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यानुसार सरकारने अहवाल तयार केला आहे. घटनाबाह्य दुरुस्त्या करून अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. अल्पसंख्याकांना, विशेषत: मुस्लिम समाजाला एकाकी पाडण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.


डीएमकेचे खासदार ए राजा म्हणाले, वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार


हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे. जेपीसीचे सदस्य डीएमके खासदार ए राजा यांनी असा दावा केला की प्रस्तावित कायदा असंवैधानिक असेल आणि त्यांचा पक्ष त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. समितीमध्ये केलेले युक्तिवाद आणि सादर केलेली कागदपत्रे या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी मदत करतील. ए राजा म्हणाले की, भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार समितीचे कामकाज चालवले. या प्रक्रियेची त्यांनी खिल्ली उडवली. मला वाटते की अहवाल देखील आधीच तयार आहे.


जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले


24 जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांवर संशोधन करण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. दिल्ली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक फार्स बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवेसी यांच्यासह 10 विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले.


इतर महत्वाच्या बातम्या