सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शशिकला तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत. पुढील सहा वर्ष शशिकलांना निवडणूक लढवता येणार नाही, तर पुढील दहा वर्ष त्यांना कोणत्याही राजकीय पदावर विराजमान होता येणार नाही. शशिकला यांची रवानगी तात्काळ तुरुंगात होणार आहे. शशिकलांकडे फेरविचार याचिकेचा पर्याय मात्र खुला आहे.
21 वर्ष जुन्या प्रकरणामध्ये तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह शशिकला आणि अन्य दोघा साथीदारांना बंगळुरुच्या विशेष कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. बंगळुरुच्या कोर्टाने 100 कोटी रुपयांचा दंडही त्यांना ठोठावला होता. त्यानंतर 2015 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने चौघांचीही सुटका केली होती.
काय आहे प्रकरण?
*21 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1996 मध्ये ही केस दाखल झाली होती. जयललिता यांच्याकडे तत्कालीन उत्पन्नापेक्षा 66 कोटी अधिक संपत्ती असल्याचा आरोप होता.
*बनावट कंपन्यांच्या आधारे पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप जयललितांवर ठेवण्यात आला. त्यांच्यासोबत निकटवर्तीय शशिकला, त्यांचा पुत्र सुधाकरन, आणि भाची इल्वारासी यांनाही आरोपी करण्यात आलं.
*त्यावेळी जयललितांच्या घरावर झालेल्या छापेमारीत 880 किलो चांदी, 28 किलो सोनं, 10 हजार 500 साड्या, 750 चपलांचे जोड, 91 घड्याळं आणि अन्य महागडं सामान जप्त करण्यात आलं होतं.
*2002 मध्ये जयललिता मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण कर्नाटकात ट्रान्सफर केलं.
*बंगळुरुच्या विशेष कोर्टाने 27 सप्टेंबर 2014 रोजी निकाल दिला होता. जयललितांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावत 100 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. शशिकला, इल्वारासी आणि सुधाकरन यांनाही 4 वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांचा दंड बजावण्यात आला. चौघांची रवानगी तात्काळ तुरुंगात करण्यात आली होती.
11 मे 2015 रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणी सबळ पुरावे नसल्याचं सांगत चौघांचीही सुटका केली. जयललिता तुरुंगात गेल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचा भार पन्नीरसेल्वम सांभाळत होते. मात्र अम्मांची सुटका होताच, पन्नीरसेल्वम यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. जयललिता तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा तामिळनाडूच्या सीएम झाल्या.