Wheat Export : केंद्र सराकारनं गव्हाच्या निर्यातीवर (Wheat Export) निर्बंध घातले आहेत. मे 2022 साली निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, सरकारनं (Govt) आता निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. याचा शेतकऱ्यासह (Farmers) व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. देशात यंदा गव्हाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
मार्च-एप्रिलच्या आसपास निर्यातबंदी उठण्याची शक्यता
गव्हाच्या वाढत्या किंमती पाहता केंद्र सरकारनं मे 2022 मध्ये निर्यातीवर बंदी घातली होती. आता गव्हाचा नवा हंगाम सुरु झाला आहे. आता केंद्र सरकारनं निर्यातीवरील बंदी हटवण्याची तयारी सुरु केल्याची माहिती मिळत आहे. गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्रात चर्चा सुरु आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे (डीजीएफटी) महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले की, गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीवर सरकार मार्च-एप्रिलच्या आसपास निर्णय घेईल. हा काळ गहू काढणीचा असल्याची माहिती संतोष कुमार यांनी दिली.
गव्हाचे दर वाढल्यामुळं केली होती निर्यातबंदी
केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर धान्य विदेशात निर्यात करते. भारत जगातील अनेक देशांमध्ये गहू, तांदूळ, चहा, साखर निर्यात करतो. अनेक देश भारताकडून अन्नधान्याची मागणी करतात. परदेशातही गहू मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो. या निर्यातीचा परिणाम असा झाला की भारतातील गव्हाचा साठा थोडा कमी झाला. बाजारात गव्हाचा खप कमी झाल्यावर त्याचे भाव वाढू लागले. त्यामुळं सरकारनं गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. सरकारने निर्यातबंदी मागे घेतल्यास शेतकरी आणि व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
उष्णतेच्या लाटेचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम
2022 मध्ये उष्ण हवामानाचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. उष्णतेच्या लाटेमुळं ग्वाहचं उत्पादन घटलं होते. तरीही केंद्र सरकारने गव्हाची निर्यात सुरूच ठेवली होती. दरम्यान, युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धाचाही गव्हाच्या वापरावर परिणाम झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे पीठही महाग झाले आहे.
13 मे रोजी गहू निर्यातीवर घातली होती बंदी
गव्हाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारताने 13 मे 2022 रोजी बंदी लागू केली होती. या संदर्भात, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने परिपत्रक जाहीर केले होते. गव्हाच्या वाढत्या जागतिक किंमतीमुळे केवळ भारतातीलच नव्हे तर शेजारील आणि असुरक्षित देशांच्या अन्न सुरक्षेवर ताण आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: