Uniform Civil Code : उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही (Uniform Civil Code can be implemented in Gujarat) लवकरच समान नागरी संहिता (UCC) लागू होऊ शकते. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी मसुदा तयार करण्यासाठी 5 सदस्यीय समितीची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय समितीमध्ये एकूण 4 सदस्य असतील. ही समिती 45 दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, त्या आधारावर यूसीसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
UCC लागू करण्यात आलेले उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, समिती अहवाल तयार करण्यासाठी मुस्लिम समुदाय आणि इतर धार्मिक नेत्यांचीही भेट घेणार आहे. गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, यूसीसी लागू केल्यास आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण होईल. 27 जानेवारी रोजी UCC लागू करण्यात आलेले उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरलं आहे. सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी पोर्टल आणि नियम लॉन्च केले होते. ते म्हणाले होते की, उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करून आम्ही संविधानाचे निर्माते बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांना आदरांजली अर्पण करत आहोत.
समान नागरी संहिता लागू करण्याचा संकल्प
सीएम पटेल म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा होत असताना देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी पंतप्रधानांनी समान नागरी संहिता प्रस्तावित केली आहे. ते संपूर्ण देशात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन, कलम 370, तिहेरी तलाक कायदा आदींबाबत दिलेली आश्वासने एकापाठोपाठ एक पूर्ण होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आता समान नागरी संहिता लागू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. आपला संकल्प पूर्ण करण्यासाठी गुजरात नेहमीच कटिबद्ध आहे. राज्यात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क आणि विशेषाधिकार सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने ते वाटचाल करत आहे. गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, UCC हा संविधानाचा आत्मा आहे जो समरसता आणि समता प्रस्थापित करेल. गुजरातमधील सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती स्थापन केली आहे.
रंजना प्रकाश देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आहेत. 13 सप्टेंबर 2011 ते 29 ऑक्टोबर 2014 या काळात त्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होत्या. रंजना देसाई यांनी 1970 मध्ये मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून कायद्याची पदवी (बीए) पदवी प्राप्त केली आणि त्यानंतर 1973 मध्ये मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी (बीए एलएलबी) परीक्षा उत्तीर्ण केली. न्यायमूर्ती रंजना देसाई या जम्मू-काश्मीरच्या सीमांकन आयोगाच्या अध्यक्षाही होत्या. सुप्रीम कोर्टात रुजू होण्यापूर्वी देसाई हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती होत्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या