नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सना अदानी एंटरप्रायझेसविरोधातील मानहानीकारक मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने हे निर्देश दिले आहेत. Adani Enterprises Ltd. Vs. Paranjoy Guha Thakurta & Others या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे.
न्यायालयीन आदेशानंतर मंत्रालयाची हालचाल
16 सप्टेंबर रोजी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने अधिकृत नोटीस काढत यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवरील 221 लिंक हटवण्याचे आदेश दिले. यात 138 यूट्यूब लिंक आणि 83 इन्स्टाग्राम पोस्ट्सचा समावेश आहे. प्रभावित माध्यमांमध्ये The Wire, HW News, Newslaundry यांसारख्या पोर्टल्सबरोबरच अजीत अंजुम, रवीश कुमार, परंजॉय गुहा ठाकुर्ता आणि आकाश बनर्जी यांसारख्या पत्रकारांची नावे आहेत.
डिजिटल स्वातंत्र्य आणि मानहानीचा प्रश्न
या निर्णयामुळे डिजिटल स्पीच, बातमीदारांचा प्रभाव आणि सरकारची अंमलबजावणी यावर वाद पुन्हा पेटले आहेत. काहींच्या मते, सरकार ऑनलाईन नॅरेटिव्ह नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, या प्रकरणात सरकारने स्वतंत्र हालचाल न करता थेट न्यायालयीन आदेशाच्या आधारेच कारवाई केली आहे.
न्यायालयीन आदेशाचे स्वरूप
रोहिणी न्यायालयाने 6 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात अप्रमाणित, ज्याला आधार नाही अशी विधानं काढून टाकण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच संबंधित मजकूर पुन्हा प्रकाशित करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र या आदेशामुळे नवीन चौकशी, विश्लेषण किंवा मत व्यक्त करण्यावर बंदी नाही. प्रतिवादींना आपले दावे न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध करण्याची संधी कायम आहे.
36 तासांत पालनाची सक्ती
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन वेळेत झाले नसल्याचे मंत्रालयाने निदर्शनास आणले. त्यामुळे सर्व डिजिटल प्रकाशकांना तात्काळ मजकूर हटवून 36 तासांच्या आत पालन अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही नोटीस उपसचिव (डिजिटल मीडिया) अर्पिता एस. यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आली असून, त्याची प्रत Meta Platforms Inc. व Google Inc. यांनाही देण्यात आली आहे.