या कारवाईमुळे हॉटेल व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद झालेले आहेत. त्यामुळे मटण, चिकन आणि मासे विक्रेत्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. ज्यांच्याकडे परवाना आहे, अशा कत्तलखान्यांवर कारवाई होणार नाही, असं योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कारवाईमुळे सरकारचं 11 हजार कोटींचं नुकसान
उत्तर प्रदेशात केवळ 40 कत्तलखाने वैध आहेत, तर 316 कत्तलखाने अवैध आहेत. ज्या कत्तलखाने चालकांकडे संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या नाहीत, ते अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
कत्तलखाने बंद झाल्याने सरकारलाही 11 हजार 350 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कारवाईपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने कत्तलखान्यांवर बंदी आणली होती.
भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व अवैध कत्तलखाने बंद करण्याची घोषणा केली होती. भाजपचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल, त्यादिवशी रात्री 12 वाजल्यापासून ही कारवाई सुरु होईल, असं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी प्रचारसभेत म्हटलं होतं.
''कारवाई योग्य, पण परवाना काढण्यासाठी वेळ द्या''
मात्र भाजपचं सरकार येताच पोलिसांनी 15 मार्चपासूनच अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई सुरु केली. योगी आदित्यनाथ यांनी 19 मार्च रोजी शपथ घेतल्यानंतर या कारवाईला वेग आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसीमध्येही 20 मार्चला अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात आली. अनेक कत्तलखाना मालकांनी परवाना नसल्याने स्वतःहून कत्तलखाने बंद केले आहेत.
कत्तलखान्यांवर सुरु असलेल्या कारवाईचं काही जणांकडून समर्थन केलं जात आहे, तर काही जणांकडून विरोधही केला जात आहे. कारवाई करावी, पण आम्हाला काही वेळ द्यावा, कारण परवाना काढण्याची प्रक्रिया जाचक आहे, असं मांस विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.