Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. सरकारने आता अनुदानित एलपीजी सिलेंडर रिफिलची वार्षिक संख्या नऊवरून चारवर आणली आहे. याचा अर्थ, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना वर्षाला केवळ चार सिलेंडरवरच अतिरिक्त अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले की, सरासरी घरगुती वापर लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना पूर्वी वर्षाला 12 अनुदानित 14.2 किलोग्रामचे सिलेंडर मिळत होते. तथापि, गेल्या वर्षी अनुदानित सिलेंडरची संख्या नऊवर आणण्यात आली होती आणि आता ती आणखी कमी करून चार करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, प्रवीण माल खानुजा यांनी सांगितले की, ही सुधारित मर्यादा उज्ज्वला लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक गॅस वापराच्या जवळपास आहे. ते पुढे म्हणाले की, लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार मदत देणे हा सरकारचा उद्देश आहे. सरकारने मे 2022 मध्ये उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी प्रति सिलेंडर 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू केले, जे नंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये 300 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
सरकारने 4 वर्षांत किती अनुदान दिले?
हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. अलीकडील दोन दरवाढीनंतर दिल्लीत 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 942 रुपयांवर पोहोचली आहे. तथापि, अनुदान जोडल्यानंतर, उज्ज्वला लाभार्थ्यांना अंदाजे 642 रुपयांना सिलेंडर मिळत आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरासरी, सरकार प्रति सिलेंडर अंदाजे 1,600 रुपये खर्च करते, तर लाभार्थ्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून प्रति सिलेंडर अंदाजे 1,000 रुपये मिळतात. ते म्हणाले की, 2022 पासून सरकारने अंदाजे 52,000 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या