Political Families In Maharashtra: नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीच्या फतव्यानंतर तरुणाई रस्त्यावर उतरली असली, तरी मुळं कारण नेपाळमधील भ्रष्टाचाराने केलेला कळस, घराणेशाही आणि नेत्यांच्या मुलांच्या खुलेाम अय्याशीनं सर्वाधिक संताप होता. तरुणाईने सरकार उलथवून टाकताना संसद, सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा पेटवून दिलं. दरम्यान, आता देशातील 21 टक्के खासदार, आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) हे राजकीय कुटुंबातील आहेत. राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय कुटुंबातील नेत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिथे 604 खासदार, आमदार आणि एमएलसी पैकी 141 (23 टक्के) राजकीय कुटुंबातील आहेत. या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे 403 पैकी 129 (32 टक्के) राजकीय कुटुंबातील आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, एडीआरने 5 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वगळता सुमारे 4 हजार 123 जणांच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली.
काँग्रेसचे 32, तर भाजपचे 18 टक्के खासदार राजकीय कुटुंबातील
अहवालात असे दिसून आले आहे की 2009, 2014, 2019 च्या तुलनेत गुन्हेगारी नेत्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. अहवालानुसार, 28 टक्के महिला खासदार-आमदारांनी प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटले जाहीर केले आहेत. त्यापैकी 15 टक्के महिला खासदारांवर खून, हत्येचा प्रयत्न असे गुन्हे आहेत. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये, काँग्रेसच्या विद्यमान खासदार, आमदार आणि एमएलसींपैकी 32 टक्के राजकीय कुटुंबातील आहेत. त्यानंतर भाजपमध्ये 18 टक्के आहे. तर, सीपीआय(एम) मध्ये, 8 टक्के खासदार, आमदार आणि एमएलसी राजकीय कुटुंबातील आहेत.
लोकशाहीवर घराणेशाहीचा परिणाम
एडीआरच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की घराणेशाहीचा देशाच्या राजकारणावर आणि लोकशाहीवर खोलवर परिणाम होतो. यामुळे नवीन आणि सक्षम नेत्यांना पुढे येण्याची संधी कमी मिळते. तर तिकिटे देताना राजकीय पक्षांनी पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे.
देशातील 47 टक्के मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले
देशभरातील 302 मंत्र्यांनी (सुमारे 47 टक्के) स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. त्यापैकी 174 मंत्र्यांवर खून, अपहरण आणि महिलांविरुद्ध गुन्हे असे गंभीर आरोप आहेत. त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या 72 मंत्र्यांपैकी 29 (40 टक्के) मंत्र्यांनी गुन्हेगारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. एडीआरने असेही म्हटले आहे की ज्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला आहे ते 2020 ते 2025 दरम्यानच्या निवडणुकीदरम्यान दाखल केले गेले होते. या प्रकरणांची स्थिती देखील बदलू शकते. केंद्र सरकारने अलीकडेच एक प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांच्या अटकेनंतर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचे म्हटले होते.
11 राज्यांमधील 60 टक्के मंत्री गुन्हेगार
आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक मंत्री गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये आरोपी आहेत. दुसरीकडे, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडच्या कोणत्याही मंत्र्यांविरुद्ध एकही फौजदारी खटला दाखल नाही.
643 मंत्र्यांच्या मालमत्तेचे विश्लेषण
या 643 मंत्र्यांची एकूण मालमत्ता ₹23,929 कोटी आहे. सरासरी, प्रत्येक मंत्र्यांकडे ₹37.21 कोटींची मालमत्ता आहे. 30 पैकी 11 विधानसभांमध्ये अब्जाधीश मंत्री आहेत. कर्नाटकात सर्वाधिक 8, आंध्र प्रदेशात 6 आणि महाराष्ट्रात 4 मंत्री अब्जाधीश आहेत. केंद्र सरकारमधील 72 मंत्र्यांपैकी 6 मंत्री (8 टक्के) अब्जाधीश आहेत.