आपने आपल्या 21 आमदारांना संसदीय सचिवपद दिलं आहे. ही सर्व लाभाची पदं आहेत. त्यामुळे या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आम आदमी पक्षाचे 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आलं आहे, ही सगळी लाभाची पदं आहे. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाली असून आज अंतिम निर्णय येईल.
कायदा बदलण्याचा प्रयत्न
इतकंच नाही तर केजरीवाल सरकारने आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी ही पदं लाभाच्या पदापासून बाहेर ठेवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टात केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारासंदर्भातील सुनावणीत केंद्राने स्पष्ट केलं होतं की, दिल्लीत एवढे संसदीय सचिव ठेवता येणार नाहीत. यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी दिल्ली हायकोर्टाने 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती.
दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल
एकूण जागा - 70 (बहुमताचा आकडा 36)
आम आदमी पक्ष - 66
भाजप - 04
काँग्रेस -00