नागपूर : शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून नागपूर जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, दिव्यांगांच्या शाळा, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना चालु वर्षांत योजनांतर्गत शाळांना पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. याअंतर्गत 31 जुलै पर्यंत प्रस्ताव मागविले आहेत. इच्छुक शाळांच्या संस्थाचालकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय (गृह शाखा) येथे 31 जुलैपर्यंत सादर करावेत, असे सदस्य सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी कळविले आहे.
Nagpur : जिल्हयात राष्ट्रीय लोक अदालत 13 ऑगस्टला
नागपूर : जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात 13 ऑगस्टला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय लोकअदालत होणार असून, त्यात दाखल व दाखलपूर्व अशी प्रकरणे तडजोडीने व सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये कोर्टातील खालील प्रकारची प्रकरणे विविध स्थानी आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
यामध्ये करता येणार 'समझोता'
यामध्ये समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, कलम 138 ची प्रकरणे, अधिकोष वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीमधील जुन्या वेतन संबंधीचे प्रकरणे,भूसंपादन प्रकरणे, विजेची आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, नोकरीसंबंधी प्रकरणे, ज्या मधील पैसे आणि भत्ते सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायदा संबंधित प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे, भाडे संबंधी, वहिवाट संबंधीचे दावे, आदींचा सहभाग आहे. नागरिकांनी या आयोजनाचा अधिकाधिक फायदा घ्यावा, आपल्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत कोणतीही शंका असल्यास, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय,सिव्हिल लाईन्स नागपूर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एस.बी. अग्रवाल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरचे सचिव जयदीप पांडे यांनी केले आहे.