मुंबई : शेतकऱ्यांना खरीपासाठी 10 हजार रुपयांची मदत देण्याचा जीआर सरकारने काढला. मात्र यातील अटींमुळे लाभधारक कोण ठरतील, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारने आता एक पाऊल मागे घेत यातील निकषांमध्ये बदल केले आहेत. कॅबिनेटच्या बैठकीत निकषांबाबत शुद्धीपत्रक काढण्यात आलं. दहा लाखांच्या आतल्या गाड्या आणि शेतीपूरक गाड्या असलेल्यांना मदत दिली जाईल. शिवाय 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही दहा हजार रुपयांचं कर्ज मिळेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंचायत समिती आणि सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आलं आहे. सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वगळता इतर सदस्यांना कर्ज दिलं जाईल. अगोदरचे निकष काय होते?
  • राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य
  • जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचे सदस्य
  • आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती
  • डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, अभियंते, व्यावसायिक
  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, स्थानिक नगरपालिका यांसारख्या कोणत्याही शासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार
  • सेवा कर भरणारी व्यक्ती
  • ज्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्ती
  • मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1948 नुसार परवानाधारक व्यक्ती
  • कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी  बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार
  • केंद्र आणि राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय आणि शाळांचे शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी, राज्य शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी
संबंधित बातम्या :

10 हजार रुपयांचं कर्ज 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही!

शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये कर्ज मिळणार, शासन निर्णय जारी