शेतकऱ्यांना पीककर्ज 9 टक्के दराने दिलं जातं. मुद्दल रक्कमेपेक्षा व्याजाचं ओझंच जास्त झाल्याने कर्जाची रक्कम वाढत जाते. मात्र एका वर्षासाठी घेतलेलं कर्ज कमी दरात देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनासाठी सरकारच्या तिजोरीवर 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
केंद्र सरकारची योजना नेमकी काय आहे?
- इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम या कमी दरात पीककर्ज देण्याच्या योजनेला केंद्राची मंजुरी
- कर्जावरील 5 टक्के रक्कम सरकार देणार
- शेतकऱ्यांना 9 टक्के व्याजाने मिळणारं कर्ज 4 टक्के दराने मिळणार
- एका वर्षासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल
- जास्तीत जास्त 3 लाख रुपये कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजना लागू
- या योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार
- चालू आर्थिक वर्षासाठी 20 हजार 339 कोटी रुपये मंजूर