गडचिरोली : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता गैरआदिवासींना भाडेतत्वावर घेता येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णय निघणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या आधी आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याची तरतूद नव्हती. आता नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्षच भाडेपट्टा करावा लागणार असून त्यासाठी किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. एकरी 50 हजार तर हेक्टरी सव्वा लाख रुपये इतका किमान दर ठरविण्यात आला आहे.
ठराविक किमान दरापेक्षा जास्त रकमेवर करार करता येईल, मात्र कमी दराने भाडेपट्टा मंजूर होणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय आदिवासींच्या जमिनीतील गौण खनिजाचे खासगी कंपन्यांना उत्खनन व विक्री करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. त्यासाठी करार करणे बंधनकारक असून उत्खननाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रति ब्रास मोबदला शेतकऱ्याला देणे आवश्यक असेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
गडचिरोलीतील जमीन विक्री प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी
जिल्ह्यात शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. गडचिरोली दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत (SIT) चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षापासून भूमाफियांनी अवैध भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यात नगर रचना विभाग, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी लाटण्यात आल्या. त्यानंतर अवैध लेआउट निर्माण करून कोट्यवधींमध्ये या भूखंडांची विक्री करण्यात आली.
शुक्रवारी गडचिरोली दौऱ्यावर असलेले महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यापुढे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुराव्यानिशी तक्रार केली. ते बघून बावनकुळेंनीही आश्चर्य व्यक्त केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एसआयटी'ची घोषणा केली. या चौकशी समितीत मंत्रालयीन अधिकारी देखील राहतील, असे, सांगितले.