गडचिरोली : नक्षलवादामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्हा प्रशासनाने नववर्षाच्या सुरुवातीलाच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय अंमलात आणला. जिल्हाधिकारी (collector) अविश्यांत पंडा यांच्या पुढाकारातून नक्षलपीडित कुटुंबातील 29 तरुणांना शासनसेवेत सामावून घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत या सर्व कुटुंबातील सदस्यांना शिपाई पदावर सरकारी नोकरीच्या (Job) नियुक्तीपत्रांचे आज वितरण करण्यात आले. त्यामुळे, कुटुंबातील सदस्य गेल्याचं दु:ख मनी असतानाही, सरकारने अश्रू पुसण्याचं काम केल्याची भावना उपस्थितांच्या मनात होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या जीवनात स्थैर्य आणि आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात नक्षलवादी हिंसाचारात गोपनीय माहितीदारांची हत्या झालेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णयान्वये अशा कुटुंबातील एका सदस्याला शासनसेवेत सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्या निर्णयानुसार, येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना आज 29 कुटुंबीयांच्या जीवनात स्थैर्य देत पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 25 विद्यार्थ्यांना मिळाला थेट रोजगार
गडचिरोलीतील क्रातीवीर बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत राबविण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर सर्विस मेकॅनिक या अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमातून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 25 विद्यार्थ्यांना नववर्षी नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्तीपत्र वितरण कार्यक्रम दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडला. यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांना विकास प्रक्रियेचा थेट लाभ मिळावा, यासाठी कौशल्यविकास विभाग वेगाने काम करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेसाठी 31 एकर जमीन मंजूर
जिल्ह्यातील विकासकामांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेला विविध प्रशासकीय, सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी विसापूर आणि सोनापूर येथील एकूण 12.75 हेक्टर म्हणजे सुमारे 31 एकर शासकीय जमीन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंजूर केली. ही जमीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या नावे वर्ग करण्यात येणार असून, जमीन दोन वेगवेगळ्या भागात आहे. विसापूरमध्ये सर्व्हे नंबर ३४३/१ मधील २.७१ हेक्टर तर सोनापूर येथील सर्व्हे नंबर १३५/१ मधील १०.०४ हेक्टर अशी एकूण १२.७५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटा मुल्यरहित आणि महसूल मुक्त किमतीने मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.