त्यामुळे ऊस लागवडीसाठी आता ठिबक सिंचन गरजेचं असेल.
राज्य सरकार ठिबक सिंचनाला 25 टक्के अनुदान देणार आहे. या निर्णयाने मोठया प्रमाणावर पाण्याची बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती केली जाते. मात्र ऊसाला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन किंवा थेट पाट पाडून पाणी दिलं जातं. मात्र यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जातं. तसंच जमिनीची धूपही होते.
त्यामुळेच जास्त पाणी आणि कमी उत्पादन हे सूत्र बदलण्यासाठी सरकारने जालीम उपाय शोधला आहे. ऊस शेतीसाठी आता ठिबक सिंचन बंधनकारक असेल.
ठिबक सिंचनामुळे आवश्यकतेनुसार पिकाला पाणी मिळेल, तसंच मोठ्या प्रमाणात वाया जाणाऱ्या पाण्याचीही बचत होईल.