Punjabrao Deshmukh University : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ म्हणतंय, 'राज्य सरकार आडमूठे'; तर राज्य सरकार म्हणतंय, 'विद्यापीठ बेशिस्त अन् सरकारची प्रतिमा मलिन करतंय'

Punjabrao Deshmukh University : राज्य सरकार आडमूठी भूमिका घेतंय, असा आरोप अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने राज्य सरकारवर केलाय अन् तोही थेट उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर.

Punjabrao Deshmukh University

Source : ABP Majha

अकोला : राज्य सरकार आडमूठी भूमिका घेतंय, असा आरोप साधारणत: विरोधी पक्ष सत्ताधारी अन सरकारवर करीत असतात. मात्र, राज्य सरकार आडमूठी भूमिका घेत आहे, असा आरोप जर सरकारच्याच एखाद्या संस्थेने केला असेल तर? अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने हा गंभीर आरोप राज्य सरकारवर केलाय अन् तोही थेट उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर.

राज्य सरकारबद्दल विद्यापीठानं 'आडमूठा' हा शब्द वापरल्याने विरोधकांना सरकारवर टीकेचं आयतंच कोलीत मिळालं आहे. याला कारण ठरलं अहे विद्यापीठानं आपल्या जमिनी खाजगी व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिल्याच्या विरोधातील जनहित याचिकेचं. या याचिकेवर उत्तर देतांना विद्यापीठानं उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रातील आरोप फारच गंभीर आहेत. या शपथपत्राचा संदर्भ घेऊन राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने विद्यापीठाला लिहिलेले एक गोपनीय पत्रच 'एबीपी माझा'च्या हाती लागलं आहे. असे आरोप करून कृषी विद्यापीठ हे सरकारचे बदनामी करत असल्याचा पलटवार सरकारने विद्यापीठावर केला आहे.

या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारवर विरोधकांनी सरकार आणि त्यांच्या कृषी विभागाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय. कृषी विद्यापीठाला छळणाऱ्या सरकारला विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हव्या आहेत का?, असा जळजळीत सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी सरकारला केलाय.

कृषी विद्यापीठाच्या शपथपत्रातील सरकार विरोधातील महत्वाचे मुद्दे

-शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि निर्णयामुळे रोजंदारी मजुरांची नियुक्ती करता येत नसल्याने विद्यापीठात संशोधन विषयक कार्य करतांना अडचणी येत आहेत.

- गेल्या 25 वर्षांत शासनाने विद्यापीठात आवश्यक पदे मंजूर केलेली नाहीत.

-याखेरीज राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अनुषंगिक वित्तीय लाभ प्रदान करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.

- परिणामी विद्यापीठाच्या अखत्यारितीतील जमिनी खाजगी व्यावसायिकांना निधी निर्मिती आणि उपलब्धतेसाठी द्याव्या लागत आहे.

-राज्य शासनाकडून विद्यापीठात कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने विद्यापीठाच्या जमिनीचे संरक्षक भिंती बांधून परीरक्षण करणे शक्य होत नाही.

-त्यामुळेच विद्यापीठाच्या उत्पन्नातून हा खर्च भागवावा लागतो असं विद्यापीठाने म्हटलं आहे.

विद्यापीठाला लिहिलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?

विद्यापीठा मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रातील मजकूर हा अत्यंत खोडसाळ आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारा आहे. अशा आशयाचे शपथपत्र राज्य शासनाची प्रतिमा मलिन करणारे असून त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान देखील संभवू शकतो. साहजिकच असे दिशाभूल करणारे व शासनाचे बदनामी करणारे शपथपत्र दाखल करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. वास्तविकता शासनाकडून दरवर्षी विद्यापीठांना वेतन, वेतनेतर खर्च, बांधकामे व संशोधनासाठी निधी मंजूर केला जातो. तरी अशी दिशाभूल करणारी माहिती शपथपत्रातून दाखल करण्यामागची विद्यापीठाची भूमिका अनाकलनीय आहे.

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी गडचिरोली येथील शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याकरिता जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. सदर अर्धा तास चर्चेच्या अनुषंगाने कृषिमंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते. तथापि या पूर्ण चर्चेत ते उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच विषयाच्या अनुषंगाने अचूक माहिती देखील त्यांनी उपलब्ध करून दिली नव्हती. यासंदर्भात कृषिमंत्री यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

न्यायालयीन कामकाज व विधानमंडळ कामकाज हे कालबद्ध आणि सर्वोच्च प्राधान्याने करणे अनिवार्य आहे तथापि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी याबाबत दाखविलेली अनास्थेची शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे याबाबतचा स्वयंस्पष्ट खुलासा शासनास सादर करा व तसेच न्यायालयात दाखल चुकीच्या शपथपत्राबाबतही आपला खुलासा तसेच संबंधितावर केलेल्या कारवाईची सद्यस्थितीत माहिती द्यावी असं या पत्रात कृषी विभागाने विद्यापीठाला म्हटल आहे.

या सर्व प्रकारामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाली असतांना हा सर्व प्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बचाव विद्यापीठ स्तरावर कोण करत आहे?,असे विचारण्यात येत आहे. तर उच्च न्यायालयात, अधिवेशनात मंत्र्यांना माहिती देण्यात ही कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव हे वारंवार अनास्था दाखवितात असे असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई का झाली नाही?. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण नाही का?, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

विद्यापीठाला सरकार विचारणार जाब

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा अनागोंदी कारभार या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. 'स्वच्छ असोसिएशन, नागपूर'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर विद्यापीठाने न्यायालयाला खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचा आणि शासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा गंभीर आरोप शासनाच्या वतीने लावला गेला आहे. विद्यापीठांनी न्यायालयामध्ये सादर केलेले शपथपत्र अत्यंत खोडसाळ आणि फसवे आहे.त्यात अपुरे निधीमुळे आणि शासनाच्या आडेलतट्टूू धोरणामुळे विद्यापीठाला जमिनी खाजगी व्यावसायिकांना भाड्याने द्याव्या लागल्याच्या व त्यावर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे प्रत्यक्षात शासन दरवर्षी विद्यापीठांना वेतन वेतन्यत्तर खर्च आणि बांधकाम आणि संशोधनासाठी पुरेसा निधी देत असतानाही दिशाभूल करणारे विधान कृषी विद्यापीठाने का केले आहे?, असा प्रश्न कृषी विभागाने विद्यापीठाला लिहिलेल्या पत्रात विचारला आहे.

कुलसचिवांवर सरकारचे गंभीर ताशेरे

याप्रकरणी शासनाने कुलसचिवांवरही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी तातडीने माहिती आणि कागदपत्र सादर करण्याची निर्देश देऊ नये इतर कोणताही अधिकारी मंत्रालयात उपस्थित राहिला नाही. एवढेच नव्हे तर पावसाळी अधिवेशनादरम्यानही एका महत्त्वाच्या चर्चेसाठी अनुपस्थित राहून त्यांनी प्रशासकीय शिस्तीचा अपमान केला आहे या मनमानी आणि बेजबाबदार वर्तनामुळे शासनाला उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणे शक्य झाले नाही त्यामुळे शासनाची मोठी झाली आहे आणि विद्यापीठाचे मनमानी कारभार कृषी विभागाला आणि राज्याच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारा आहे असं राज्य सरकारचं मत आहे.

प्रकरणातील तारखांचा क्रम 

संपूर्ण प्रकरणात तारखांचा क्रमही महत्त्वाचा आहे. 'स्वच्छ असोसिएशन, नागपूर' यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर 3 मे 2025 रोजी विद्यापीठाने यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले.‌ या शपथपत्रानंतर पुढची सुनावणी 29 जुलै 2025 ला होती. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाने 25 जुलै 2025 रोजी विद्यापीठाला पत्र आणि मौखिकदृष्ट्या या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी 28 जुलैला मुंबईतील मंत्रालय येथे येण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मंत्रालयात विद्यापीठाचा कोणताही प्रतिनिधी हजर झाला नाही.‌ त्यामुळे 29 जुलैला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी वेळी राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडणारे शपथपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे 29 जुलै 2025 रोजी कृषी विभागाने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना खरमरीत पत्र लिहिले.

संपुर्ण प्रकरणावर विद्यापीठाची चुप्पी? 

हे गंभीर प्रकरण समोर आल्यानंतर अद्यापपर्यंत विद्यापीठाकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण यावर आले नाही. विद्यापीठाला सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश दिल्यानंतर विद्यापीठाने काय उत्तर दिले याची माहिती मिळू शकली नाही. यासंदर्भात सरकारविरोधात इतकी स्पष्ट आणि खंबीर भूमिका घेण्यामागची विद्यापीठाची भूमिका काय?, यावरही विद्यापीठ चुप्पी साधून आहे.

संबंधित बातमी: