मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तब्बल सहा महिन्यांनंतरही या संदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज कमी येत आहेत, अशी कबुली सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशातून दिली आहे. 

सरकारने मान्य केले आहे की, कार्यपद्धती निश्चित नसल्यामुळे अर्ज कमी प्रमाणात दाखल होत आहेत, तसेच प्रमाणपत्रांचे वाटपही अत्यल्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नवी समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती आवश्यक कार्यपद्धती तयार करणार आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली समिती (Maratha OBC Certificate SOP Committee)

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित समिती हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी अथवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेली सविस्तर कार्यपद्धती ठरवणार आहे.

कार्यपद्धती तयार झाल्यानंतर ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. मंजुरीनंतरच प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी माहिती अधिकृत आदेशातून समोर आली आहे.

सहा महिन्यांच्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह (Delay in Maratha Reservation Process)

सरकारने आंदोलनानंतर तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतरही कार्यपद्धती निश्चित न झाल्याने प्रशासनाच्या दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ही उदासीनता नाही तर आणखी काय? असा सवाल आता राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून उपस्थित होत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दिरंगाईबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी देखील होत आहे. 

दरम्यान, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली असून समितीमार्फत कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित केली जाईल, असे संकेत दिले आहेत.

दरम्यान, डिसेंबर 2025 मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, तीन महिन्यात मराठवाड्यातील केवळ 98 जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाल्याचं समोर आलं. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातून केवळ 594 अर्ज आले होते. पण, त्यातील केवळ 98 जणांना अर्ज प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली. त्यावर मनोज जरांगे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. 

ही बातमी वाचा: