एकल मातांना पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार; मुलीच्या दाखल्यातून वडिलांचे नाव आणि जात हटवण्याचा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश
Big News : मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एकल मातांना पूर्ण पालकतत्वाचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भात एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : एकल मातांना “पूर्ण पालक” म्हणून मान्यता देणे ही कोणतीही दया नसून तो संविधानिक अधिकार आहे, असे ठोस निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या शालेय नोंदीतून वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातील माहिती ॲड. संघमित्रा वडमारे यांनी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा मोठा निर्णय
हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीशी संबंधित असून, तिची प्रत्यक्ष देखभाल आईकडून होत आहे. मात्र, शालेय दाखल्यामध्ये वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात “मराठा” अशी नोंद करण्यात आली होती. याविरोधात आईने न्यायालयात याचिका दाखल करत मुलीच्या दाखल्यातून वडिलांचे नाव वगळावे तसेच मुलीची जात आईच्या “महार” (अनुसूचित जाती) प्रमाणे दुरुस्त करावी, अशी मागणी केली होती.
संबंधित महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्तात्मक परंपरेवर आधारित असू शकत नाही. भारतीय संविधान समानता, सन्मान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान देते. त्यामुळे एकल मातेला पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार नाकारणे हे संविधानाच्या मूलतत्त्वांच्या विरोधात ठरते.
न्यायालयाने आदेश देताना ठाम भूमिका घेत सांगितले की, पितृसत्तात्मक अडथळे, वंशपरंपरा किंवा जातीचे बंधन यापेक्षा मुलाच्या सन्मानाचा, ओळखीचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे. एकल मातांना पूर्ण पालकत्व देणे हे दान नसून तो त्यांचा मूलभूत हक्क आहे, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला.
या निर्णयामुळे एकल माता आणि त्यांच्या मुलांच्या ओळखीच्या हक्कांना न्यायालयीन बळ मिळाले असून, समाजातील रूढीवादी आणि पितृसत्तात्मक मानसिकतेला मोठा धक्का देणारा हा निकाल मानला जात आहे.
ॲड. संघमित्रा वडमारे म्हणाल्या की, 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एकल मातांसदर्भातील ते जजमेंट आहे. माझ्याकडे एक एकल माता आली होती. तिनं सांगितलेल्या माहितानुसार तिच्या मुलीच्या नावासमोर तिचं नाव लावण्यासाठी व तिची जात बदलण्यासाठी जो अर्ज नामंजूर केला होता. या संदर्भात पुढं काय करता येईल यासाठी ती आली होती. यानंतर तिला रिट याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनंतर माननीय न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, असं ॲड. संघमित्रा वडमारे यांनी म्हटलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
