Chandrashekhar Bawankule गडचिरोली: आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या वक्तव्यावरून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी यू-टर्न घेतला आहे. हा निर्णय सुपीक जमिनीसाठी नाही तर पडीक जमिनींसाठी आहे. असे स्पष्टीकरण आता बावनकुळे यांनी दिलं आहे. आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय आदिवासींच्या फायद्याचाच आहे. जो आदिवासी शेतकरी पडीक जमिनीवर 50 हजाराचेही उत्पन्न घेऊ शकत नाही, तो आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन वर्षात 50 हजार रुपये कमवू शकतो, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
जमीन भाडे तत्वावर देणे म्हणजे मालक बदलणार नाही- चंद्रशेखर बावनकुळे
ज्या जमिनीवर काहीच पिकत नाही किंवा ज्या जमिनीमध्ये गौण खनिज आहे, अशा जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. अशा प्रकारचा भाडे करार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मंत्रालय स्तरावर चकरा मारावे लागत होते. मात्र आता हा करार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून त्यांच्या समक्ष हा करार करता येईल. या निर्णयामुळे आदिवासींची पायपीट थांबणार आहे आणि त्यांना पडीक जमिनी आणि गौण खनिजेच्या जमिनीवरून फायदा होईल. असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. या संदर्भात अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही तसा शासन निर्णय काढणार आहोत. असेही ते म्हणाले. जमीन भाडे तत्वावर द्यायची की नाही हे आदिवासी जमीन मालकाला ठरवायचे आहे जमीन भाडे तत्वावर देणे म्हणजे मालक बदलणार नाही, असेही स्पष्टीकरण चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी बोलताना दिले.
गडचिरोलीतील जमीन विक्री प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी
जिल्ह्यात शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. गडचिरोली दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत (SIT) चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षापासून भूमाफियांनी अवैध भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यात नगर रचना विभाग, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी लाटण्यात आल्या. त्यानंतर अवैध लेआउट निर्माण करून कोट्यवधींमध्ये या भूखंडांची विक्री करण्यात आली.
शुक्रवारी गडचिरोली दौऱ्यावर असलेले महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यापुढे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुराव्यानिशी तक्रार केली. ते बघून बावनकुळेंनीही आश्चर्य व्यक्त केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एसआयटी'ची घोषणा केली. या चौकशी समितीत मंत्रालयीन अधिकारी देखील राहतील, असे, सांगितले.
आणखी वाचा