Chandrashekhar Bawankule : शासकिय कार्यालयातील ई-सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले, तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी केली जाणारी शंभर आणि पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी बेकायदेशीर असल्याचा आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केला आहे. ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी कोणत्याही स्थितीत करू नये, असा स्पष्ट आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना दिला आहे. 

विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत, अशीही माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  दिली आहे.

एक जिल्हा, एक नोंदणी' अभियानात अडाणी लोकांची फसवणूक?

राज्यात सुरू असलेल्या 'एक जिल्हा, एक नोंदणी' अभियानास दलालांकडून हरताळ करण्यात आला असून यात निरक्षर व अडाणी लोकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. दरम्यान या प्रकरणाच्या तक्रारींची गंभीर दखल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी यांनी घेतली असून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्‍यांना त्या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. शेतकरी व नागरिकांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्या. शिवाय दोषींवर अधिकार्‍यांनी 7 दिवसांत गुन्हा दाखल करावा अशा सूचना ही बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. यासोबत 15 दिवसांत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार करावा, असेही सांगण्यात आले आहे. 

काय आहे 'एक जिल्हा, एक नोंदणी' अभियान???

- राज्य शासनाने100 दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमामध्ये "एक राज्य एक नोंदणी" (One State One Registration) हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे- सद्यःस्थितीत जिल्हास्तरावर “एक जिल्हा एक नोंदणी" या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 1 मे पासून सुरू करण्यात आलेली आहे.-  त्यामुळे एका जिल्ह्यातील कोणत्याही भागातील दस्त त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध झालेली आहे. - सदर सुविधा काही ठराविक दस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. - "एक राज्य, एक नोंदणी" (One State One Registration) या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावर दस्त नोंदणीचे सामाईक क्षेत्र (Common Jurisdiction) केले आहे. - दस्त नोंदणीमध्ये काही गैरप्रकार तसेच अनियमितता होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या