आंबेडकर म्हणाले की, या कायद्यामुळे हिंदू मधील 40 टक्के समाज भरडला जाणार आहे. भटका विमुक्त समाज हा 12 ते 16 टक्के आहे. आदिवासी हा 9 टक्के आहे. आलुतेदार बलुतेदार यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे NRC ज्यावेळी लागू होईल त्यावेळी तुमचा जन्म कधी झाला? हे विचारण्यात येईल आणि जर कागदपत्र नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. म्हणून आम्ही 26 तारखेला मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या कायद्याचा फटका मुसलमानांसोबतच येथील हिंदू समाजाला देखील बसणार आहे. सध्या आरएसएस आणि बीजेपीकडून प्रचार सुरू आहे याचा फटका केवळ मुस्लिम समाजाला बसणार आहे. परंतु तसं नाही तर याचा फटका हिंदू समाजाला देखील बसणार आहे. हे आम्ही मुख्यमंत्र्याना सांगितले.
राज्यात डिटेन्शन कॅम्प उभारले जात आहेत. हे मी तीन महिन्यांपूर्वी जनतेला, माध्यमांना सांगितले होते, त्याचीही माहिती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिली असल्याचे देखील आंबेडकर यांनी सांगितले. यावेळी धनराज वंजारी, डॉ.अरुण सावंत, आमदार कपिल पाटील उपस्थित होते.
नागरिकत्व कायद्याबाबत अनेक गैरसमज आहेत. या कायद्यावरुन देशासह राज्यात निदर्शनं होत आहेत. सुधारीत नागरिकत्व कायद्याबाबत नागरिकांनी कोणताही गैरसमज मनात बाळगू नये. राज्यातील कोणत्याही जाती-धर्माच्या नागरिकांच्या हक्काला राज्य शासन धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली होती. सुधारीत नागरिकत्व कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशात अशांतता, भिती आणि गैरसमजाचे वातावरण आहे. देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलन होत असून आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी हिंसाचार होत आहे. अशावेळी सर्वांनी मिळून जनतेच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. स्वत: मुख्यमंत्री म्हणून आपण कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विविध घटकांशी चर्चा केल्याचे ठाकरे यांनी सांगितलं होतं.