Dr. Babanrao Taywade : मराठा आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय हा निजामकालीन मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे. हे राज्य सरकारने ओबीसी (OBC) संघटनांच्या बैठकीत देखील स्पष्ट केले होते. तरी ओबीसी संघटना राज्यभर आंदोलन का करत आहे? हा राज्य सरकारचा आक्षेप योग्य आल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे (Dr.Babanrao Taywade) यांनी दिली आहे. ते नागपुरात (Nagpur) बोलत होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय हा या चार जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा नाही, या शासन निर्णयात कुठेही कुणबी व मराठा एक आहे, असे म्हटले नाही. जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची प्रक्रिया दोन हजार व दोन हजार बाराच्या कायद्यात दिली आहे. त्यामुळे 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय हा कायद्या पेक्षा मोठा नसतो, हे ओबीसी नेत्यांनी समजून घ्यावे. असा सल्लाही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने जेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, तेव्हा हाच मराठा समाज मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांना सवाल करेल, असा दावाही तायवाडे यांनी केलाय.
Dr. Babanrao Taywade Demand : आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या अनुपातात करावी
राज्यात अनुसूचित जातील 13 टक्के, अनुसूचित जमातीला 7 टक्के, आर्थिक मागास वर्गाला 10 टक्के व इतर मागास वर्गाला 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी समजला शासकीय योजनेत आर्थिक तरतूद हि आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या अनुपातात करावी, अशी मागणी डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी यावेळी केली.
Maratha Reservation : 98 टक्के नोंदी जुन्याच, नव्या नोंदी सापडल्या आहेत, याचा विचार करण्याची गरज
दरम्यान, 58 लाख नोंदी संदर्भात ओबीसींसह मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. ज्या काही 58 लाख नोंदी शिंदे समितीला मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यापैकी 98 टक्के नोंदी जुन्याच असून बहुतांशी नोंदी विदर्भ आणि कोकणातील आहे. या 58 लाख नोंदीपैकी 98 टक्के लोक आधीच ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे जरांगेंचा आंदोलन सुरू झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने किती नव्या नोंदी सापडल्या आहेत, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचा उपरोधिक टोलाही तायवाडे यांनी लगावला आहे.
आणखी वाचा