Banjara : बंजारा समाजाचा ST प्रवर्गात समावेशासाठी सरकारकडून पुढचं पाऊल, उच्चस्तरीय समितीची घोषणा
Banjara Community ST Status : बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी न्या. एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.
अकोला : बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीला अखेर अधिकृत स्वरूप मिळाले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून बंजारा समाजाची ST प्रवर्गात समावेशाची मागणी प्रलंबित आहे. ‘हैद्राबाद गॅझेटीयर’मधील उल्लेखाच्या आधारे समाजाने ही मागणी अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटली आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर बंजारा समाजानेही त्याच गॅझेटीयरचा संदर्भ देत, जर मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळू शकतो, तर बंजारा समाजाला का नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
Justice M. L. Tahiliani Committee : अशी आहे समितीची रचना
समितीत मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.
1) न्या. एम. एल. तहलियानी – अध्यक्ष
2) डॉ. सी. जे. सोनोवाल – मानववंश शास्त्रज्ञ : सदस्य
3) डॉ. शैलेशकुमार दारोकर – समाजशास्त्रज्ञ : सदस्य
4) ॲड. नितीन गांगल – कायदेतज्ञ : सदस्य
5) डॉ. संदीपान गव्हाळे – विशेष अभ्यासक : सदस्य
6) सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे – सदस्य सचिव
ही समिती बंजारा समाजातील उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीचा सखोल अभ्यास करणार आहे. मात्र, शासन निर्णयात समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
4 नोव्हेंबरची उच्चस्तरीय बैठक निर्णायक
4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुढाकारातून आयोजित या बैठकीचे इतिवृत्त 11 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर आता आदिवासी विकास विभागाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील राजकीय गणितांवर परिणाम?
बंजारा समाज देशातील एक मोठा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा असलेला समाज मानला जातो. देशभरात अंदाजे 12 कोटी आणि महाराष्ट्रात 1 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. राज्यात सुमारे 75 लाख बंजारा मतदार असल्याची चर्चा असून, किमान 10 लोकसभा आणि 45 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.
बंजारा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्रातील जिल्हे :
यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर
सध्याची बंजारा समाजाची राज्यनिहाय आरक्षण स्थिती :
सध्या महाराष्ट्रात बंजारा समाजाला ‘विमुक्त भटक्या जमाती’ (NT) प्रवर्गातून 4 टक्के आरक्षण आहे. केंद्र स्तरावर OBC प्रवर्गात समावेश आहे. तर आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा आणि बिहारमध्ये बंजारा समाज ST प्रवर्गात आहे. कर्नाटक आणि दिल्लीमध्ये SC प्रवर्गात समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ST दर्जा देण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
पोहरादेवी ठरले बंजारा आरक्षण आंदोलनाचे केंद्र :
वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यातील पोहरादेवी हे बंजारा समाजाचे प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते. येथे समाजाचे आद्य धर्मगुरू संत सेवालाल महाराज यांची समाधी आहे. आरक्षणाच्या लढ्याला सुरुवातीपासून दिशा मिळाली आहे. आरक्षण लढ्यातील महत्त्वाच्या बैठक आहे या पोहरादेवीत पार पडल्यात.
हैद्राबाद गॅझेटीयरचा आधार, वाढती राजकीय चळवळ आणि सरकारची समिती या तिन्ही घटकांमुळे बंजारा समाजाचा ST समावेशाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. समितीचा अहवाल काय म्हणतो?, सरकार कोणती भूमिका घेते? आणि राजकीय समीकरणांवर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
