Kanifnath Yatra : पाथर्डी तालुक्यातील मढी (Madhi) येथील ग्रामसभेत मुस्लीम समाजाच्या व्यापार्यांना कानिफनाथ यात्रेत (kanifnath Yatra) दुकाने लावण्यास बंदी करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. यानंतर ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव असंवैधानिक असल्याचा आरोप करीत मुस्लीम समाजाच्या शिष्टमंडळाने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यामुळे मढी यात्रेवरून वाद चिघळल्याचे पाहायला मिळाले होते. यानंतर गटविकास अधिकार्यांकडून मढीच्या ग्रामसेवकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच पाथर्डी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे यांनी मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी केल्याचा ठराव रद्द करण्यात आला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने मढी ग्रामसभेच्या ठरावाला स्थगिती दिली आहे.
कानिफनाथ यात्रेला मोठी परंपरा असून महिनाभर चालणारी ही यात्रा मढी ग्रामस्थांसाठी दुखवट्याचा काळ असतो. पारंपारिक पद्धतीने महिनाभरापूर्वी देवाला तेल लावले जाते. या काळात ग्रामस्थ तेलातील तळलेले पदार्थ खात नाही. तसेच पलंग आणि गादीचा देखील वापर करत नाहीत. मात्र यात्रेतील मुस्लीम व्यापारी आमच्या परंपरा पाळत नाहीत. यातून भाविकांच्या भावनांना ठेच पोहोचते, त्यामुळे मढी ग्रामपंचायतीने मुस्लीम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचा ठराव मढी येथील ग्रामसभेत करण्यात आला होता. यानंतर ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव असंवैधानिक असल्याचा आरोप करीत मुस्लीम समाजाच्या शिष्टमंडळाने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
मढी ग्रामसभेच्या ठरावाला स्थगिती
तर मढी यात्रेदरम्यान मुस्लीम व्यवसायिकांना व्यापार करण्यास जागा देणार नसल्याचा ठराव ग्रामसभेत केल्यानंतर मुकद्दर वजीरभाई पठाण यांनी या ठरावाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मढी ग्रामसभेच्या ठरावाला स्थगिती दिली आहे. ठरावाला स्थगिती मिळाल्याने मुस्लीम व्यापाऱ्यांना मढीयात्रेदरम्यान व्यवसाय करता येणार आहे. मात्र, आता याबाबत मढी ग्रामस्थ काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांनी बजावली होती कारणे दाखल नोटीस
दरम्यान, गट विकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकास कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या ठरावाबाबत चौकशी समिती नेमली होती. ग्रामसेवक, सरपंच, ठरावाचे सूचक, अनुमोदक आणि ग्रामसभेतील उपस्थित लोकांचे जबाब चौकशी समितीने नोंदवले होते. चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी पाठविला होता. यांनंतर मुस्लीम व्यवसायिकांना यात्रेत बंदी केल्याचा ठराव नियमबाह्य ठरवत रद्द करण्यात आला होता.
आणखी वाचा