अहिल्यानगर: शिर्डी साई संस्थान समितीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने (High court) राज्य सरकारला दणका दिला असून सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या समितीला स्थगिती देण्यात आली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna vikhe patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने शिर्डी(Shirdi) साई संस्थानवर एक समिती नेमण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने या समितीला स्थगिती दिली आहे. संस्थानच्या प्रस्तावानुसार 6 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार संस्थानकडून उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांना विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या समितीवर शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र, यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत समितीच्या नेमणुकीला न्यायालयाने आक्षेप घेत रद्द केली आहे.
देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानमधील व्यवस्थापन नियंत्रण आणि कार्यान्वयन अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येत होती. शिर्डी साईबाबा संस्थानचा कारभार अनेक वर्षांपासून त्रिसदस्यीय समितीकडे आहे. येथे 6 सदस्यीय समिती नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती होती. तर, समितीच्या सहअध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी होते. याशिवाय समितीत सदस्य म्हणून शिर्डी संगमनेर, कोपरगाव या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश करण्यात येणार होता. तर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार होते.
संस्थानने हायकोर्टात घेतली माघार
साई संस्थानवर सहा सदस्यीय समिती नेमणुकीसाठी संस्थानने उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. संभाजीनगर उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत साईबाबा संस्थानने माघार घेतली आहे. साई संस्थानने प्रस्ताव माघार घेतल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसल्याचे मानले आहे. आता, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ स्थापन होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.