MPSC परीक्षेत अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी 'गुडन्यूज'; सरकारचा मोठा निर्णय, 'निपुण सेतू' उपक्रम

सरकारी नोकरीची मोठी संधी, ED मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

एबीपी माझा वेब टीम — Sat, 30 May 2026 23:09:00 +0530

ED recruitment 2026 : अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) कामकाज अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने या संस्थेमध्ये मोठ्या संख्येने नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. ईडीमधील बहुप्रतिक्षित संवर्ग पुनरावलोकनाला आता मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन पदांच्या निर्मितीमुळे, संस्थेतील एकूण कर्मचारी संख्या 2000 वरून 3000 पेक्षा जास्त होईल. वाढते आर्थिक गुन्हे, मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक तपास प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

ईडीमधील या पदांसाठी भरती

नवीन प्रणालीमध्ये सर्वात मोठी वाढ तपास पदांमध्ये करण्यात आली आहे. अतिरिक्त संचालक पदांची संख्या 10 वरून 24 झाली आहे. सहसंचालक पदांची संख्या 28 वरून 49 झाली आहे. उपसंचालक पदांची संख्या 148 वरून 267 झाली आहे. सहायक संचालक पदांची संख्या 255 वरून 531 झाली आहे. याव्यतिरिक्त, अंमलबजावणी अधिकारी पदांची संख्या 355 वरून 6.6 पर्यंत आणि सहायक अंमलबजावणी अधिकारी पदांची संख्या 425 वरून 803 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने केवळ तपास विभागातच नव्हे, तर कायदेशीर आणि तांत्रिक विभागांमध्येही नवीन पदे वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. न्यायनिर्णय शाखा, प्रणाली विभाग, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि सुरक्षा शाखेत अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सुरक्षा विभागात वरिष्ठ कॉन्स्टेबल पदांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. यामुळे तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास आहे.

ईडीचे काम काय आहे?

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ही भारत सरकारची प्रमुख एजन्सी आहे जी मनी लाँडरिंग, परकीय चलन उल्लंघन आणि मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करते. ही एजन्सी अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. ईडीकडे धाडी टाकणे, चौकशी करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि अटक करणे यांसारखे अधिकार देखील आहेत.

सर्वात जास्त वेळा कोणत्या पदासाठी भरती केली जाते?

ईडीमधील सर्वात जास्त चर्चेत असलेली भरती सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी (AEO) पदासाठी आहे. या पदासाठी भरती कर्मचारी निवड आयोगाच्या (Staff Selection Commission) SSC CGL परीक्षेमार्फत केली जाते. याव्यतिरिक्त, IAS, IPS आणि IRS सेवांमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ईडीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाते. या भरती प्रक्रियेमध्ये SSC CGL टियर-1 आणि टियर-2 परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करणे समाविष्ट आहे. निवड झाल्यावर, उमेदवारांची ईडीसह विविध केंद्रीय विभागांमध्ये नियुक्ती केली जाते.

Maharashtra Mega Investment News: आनंदवार्ता! राज्यात नोकरीची मोठी संधी, तब्बल 89, 731 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी; 20 हजार रोजगार निर्मिती चालना

एबीपी माझा वेब टीम — Wed, 27 May 2026 07:10:54 +0530

Maharashtra Mega Investment News : राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सुमारे 89 हजार 731 कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना (Mega Investment Projects) विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे 20 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. परिणामी, विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये हे प्रकल्प उभारले जाणार असून, कोळशापासून वायू ऊर्जा निर्मिती, सोलर सेल मॉड्युलर, वेफर्स पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक स्टील अशा अत्याधुनिक आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांचा यात समावेश आहे.

Mega Investment Projects: अदानी कंपनीसह पाच उद्योग समूहांच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

राज्यात औद्योगिक विकासाला गती देत हरित ऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्राला अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने अदानी कंपनीसह पाच उद्योग समूहांच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्या फडणवीस अध्यक्षतेखालील उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी झाली, त्यामध्ये याला मान्यता देण्यात आली.

राज्यात अंदाजे 20 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती (Jobs in Maharashtra)

दरम्यान, या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे 20 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असून औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी बैठकीनंतर सांगितले. राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली

Mega Investment News : औद्योगिक धोरणांतर्गत प्रोत्साहन

मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी गट प्रोत्साहन योजनेद्वारे प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्याच्या औद्योगिक धोरणांतर्गत या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात मेगा आणि अल्ट्रा-मेगा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच जलद औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, या प्रकल्पांमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि नाशिकसह इतर भागांना फायदा होईल आणि राज्यभरातील औद्योगिक विकासात संतुलन राखण्यास मदत होईल. थेट रोजगाराव्यतिरिक्त, या प्रकल्पांमुळे सहाय्यक उद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळींमध्ये अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक व्यावसायिक परिसंस्था विकसित होण्यास आणि लहान व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्यासही मदत होईल. तरुणांसाठी, विशेषतः उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे उदयोन्मुख उद्योगांमधील रोजगारक्षमता सुधारेल.

विविध कंपन्यांकडून उद्योग उभारणी

अदानी एंटरप्रायझेस कंपनी नागपूर जिल्ह्यात लिंगा कळमेश्वर येथे 70 हजार कोटींची गुंतवणूक करून कोल मायनिंग, गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारणार असून तेथे 10 हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. मे. अक्षत ग्रीनटेक लि. कंपनी छत्रपती संभाजीनगर येथे 12 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक करून सोलर सेल मॉड्युल उत्पादन करणार असून तेथे 4 हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मे. एनएलएमके इंडिया कोटिंग कंपनी छत्रपती संभाजीनगर येथे 840 कोटींची गुंतवणूक करणार असून 153 रोजगारनिर्मिती होईल. एचएस हयुसंग इंडिया कंपनी नागपुरात 1740 कोटींची गुंतवणूक करणार असून 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. गॅफाइट कंपनी नाशिकमध्ये 4 हजार 651 कोटींची गुंतवणूक करणार असून तेथे 1066 रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Vidhan Parishad Election 2026 Shivsena Eknath Shinde: विधान परिषदेच्या 6 जागांवर शिवसेनेत जोरदार लॉबिंग, 3 आमदारांच्या मुलांची नावं आघाडीवर; एकनाथ शिंदे कुणाला देणार संधी?

7000 हून अधिक बँक कर्मचाऱ्यांना मिळणार नारळ, 'ही' बँक घेणार मोठा निर्णय, रोबोट्स आणि AI चा वापर होणार

एबीपी माझा वेब टीम — Thu, 21 May 2026 19:39:05 +0530

Bank Layoff : कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयचा (AI) मोठा परिणाम नोकऱ्यांवर होत आहे. अनेक कंपन्या नोकरकपात करत असल्याचे दिसत आहे. अशातच स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनचा वापर वेगाने वाढवत आहे. 2030 पर्यंतच्या पुढील चार वर्षांत 7000 हून अधिक नोकऱ्या कमी करण्याची योजना आखत आहे. एका अहवालानुसार, लंडनस्थित या बँकेचे 2030 पर्यंत आपल्या कॉर्पोरेट विभागांमधील सुमारे 15 टक्के पदे कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

ज्यांना नवीन कौशल्ये शिकून प्रगती करायची आहे, त्यांना पदबदलाची संधी दिली जाणार

या पुनर्रचनेचा परिणाम त्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या 52000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांपैकी 7000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. ही बँक जगभरात अंदाजे 82000 लोकांना रोजगार देते. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), बिल विंटर्स यांच्या मते, हे पाऊल केवळ खर्च कपातीपुरते मर्यादित नसून, एका मोठ्या तांत्रिक परिवर्तनाचा भाग आहे. सीईओने सांगितले की, ज्यांना नवीन कौशल्ये शिकून प्रगती करायची आहे, त्यांना पदबदलाची संधी दिली जात आहे. बँकेने हे देखील स्पष्ट केले की, काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देऊन नवीन पदांवर स्थानांतरित केले जाऊ शकते.

एआय आणि ऑटोमेशन बँकिंग प्रणालीत परिवर्तन घडवतील

बँक कार्यक्षमता आणि नफा वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ऑटोमेशनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करेल. काही प्रकरणांमध्ये, हे कमी-मूल्याच्या मानवी भांडवलाच्या जागी आर्थिक आणि गुंतवणूक भांडवल आणण्यासारखे आहे. बँकेच्या मते, चेन्नई, बंगळूर, क्वालालंपूर आणि वॉर्सा यांसारख्या शहरांमधील बॅक-ऑफिस केंद्रांवर याचा सर्वात मोठा परिणाम अपेक्षित आहे.

बँकिंग क्षेत्रात मोठे तांत्रिक स्थित्यंतर

या निर्णयामुळे, बँकेने आपला दीर्घकालीन नफ्याचा अंदाज वाढवला आहे. बँकेला अपेक्षा आहे की मूर्त इक्विटीवरील परतावा 2028 पर्यंत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि 2030 पर्यंत जवळपास 18 टक्के पर्यंत वाढेल. भू-राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता असूनही, बँक श्रीमंत रिटेल बँकिंग आणि संपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या उच्च-नफ्याच्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करेल.

मेटानंतर या कंपनीतून हजारो लोकांना कामावरून कमी केले जाईल

मिझुहो फायनान्शियल ग्रुप, या एका अग्रगण्य जपानी वित्तीय संस्थेने, ऑटोमेशन आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे पुढील 10 वर्षांत (दशकात) आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 5000 ने कमी करणार असल्याची घोषणा आधीच केली होती. हा केवळ एका बँकेचा निर्णय नसून, संपूर्ण जागतिक बँकिंग उद्योगात एक मोठा बदल घडत आहे. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक आणि अधिक फायदेशीर राहण्यासाठी वित्तीय संस्था एआय साधनांचा अधिकाधिक वापर करत आहेत.

एआय तंत्रज्ञानाचा मोठा फटका! एकाच वेळी 8000 कर्मचाऱ्यांना नारळ, 'या' कंपनीने घेतला मोठा निर्णय

एबीपी माझा वेब टीम — Wed, 20 May 2026 20:08:14 +0530

Layoffs News : एआय तंत्रज्ञानाचा मोठा फटका नोकरदारांना बसत आहे. यामुळं अनेक लोकांच्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण होत आहे. ॲमेझॉन, आयबीएम आणि इन्फोसिससारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या पाठोपाठ, मेटा कंपनीलाही एआयमुळं मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीने 8000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकले आहे.

सिंगापूरमध्ये कर्मचारी कपातीला सुरुवात

मेटाने आपल्या आशियाई केंद्र, सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनी 8000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी केले आहे. खर्च कमी करण्यासाठी आणि एआयमध्ये (AI) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांना 20 मे रोजी पहाटे 4 वाजता ईमेलद्वारे सूचित करण्यात आले.

यानंतर, युरोप आणि अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही सूचना मिळू लागल्या आहेत. प्रभावित कर्मचाऱ्यांना सध्यापुरते घरून काम करण्यास सांगितले आहे. या कर्मचारी कपातीचा विशेषतः इंजिनिअरिंग आणि प्रॉडक्ट टीम्सवर परिणाम होत आहे.

एआयमधील प्रचंड गुंतवणूक, नोकऱ्यांवर परिणाम

मेटा या वर्षी एआयवर 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करण्याची योजना आखत आहे. कंपनी एआय-फर्स्ट रचनेवरही लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामुळे संस्थेमध्ये मोठे बदल होत आहेत. कंपनीने चार नवीन एआय-नेटिव्ह टीम्स देखील तयार केल्या आहेत आणि जलद निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी व्यवस्थापन स्तर कमी करत आहे. या बदलांमुळे कंपनीची वार्षिक अंदाजे ३ अब्ज डॉलर्सची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्मचाऱ्यांवरील वाढता दबाव

या कर्मचारी कपातीचा सर्वाधिक परिणाम टेक्निकल आणि इंजिनिअरिंग टीम्सवर होत आहे. सिंगापूर हे मेटाचे आशियातील प्रमुख केंद्र आहे, त्यामुळे त्याचा परिणाम येथे थेट जाणवला. अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरी जाण्याची सतत भीती वाटत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कामावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी तर कंपनीच्या निर्णयाविरोधात आवाजही उठवला आहे.

मार्क झुकरबर्ग यांचे एआयवर लक्ष

मार्क झुकरबर्ग यांनी एआयला कंपनीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. गुगल आणि ओपनएआय सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी मेटा आता एआयमध्ये वेगाने गुंतवणूक करत आहे. कंपनी अभियंत्यांना एआय साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. तथापि, काही कर्मचाऱ्यांना चिंता आहे की त्यांच्या डेटाचा वापर एआय प्रशिक्षणासाठी केला जाऊ शकतो.

कंपनी आणखी कर्मचारी कपात करू शकते का, याबद्दलच्या वृत्तांनुसार, ही कर्मचारी कपात मेटाच्या चालू असलेल्या पुनर्रचनेचा एक भाग आहे. भविष्यात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे, जरी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

एअर इंडियानं उचललं मोठं पाऊल, तब्बल 1000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ, नेमकं कारण काय?

एबीपी माझा वेब टीम — Tue, 12 May 2026 23:37:21 +0530

Air India News : टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांत नैतिक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 1000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कामावरून काढून टाकण्यामागे अनेक गंभीर कारणे दिली आहेत. यामध्ये तस्करीपासून ते अतिरिक्त सामानाला विनाशुल्क परवानगी देण्यापर्यंतच्या समस्यांचा समावेश आहे.

कर्मचाऱ्यांवर नेमके काय होते आरोप?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) कॅम्पबेल विल्सन यांनी अलीकडेच कर्मचाऱ्यांसोबतच्या एका टाऊन हॉल बैठकीत ही माहिती उघड केली. कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर विमानात सामानाची तस्करी करणे, प्रवाशांना पैसे न देता अतिरिक्त सामान नेण्याची परवानगी देणे आणि कर्मचारी मनोरंजन प्रवास (ELT) प्रणालीचा गैरवापर करणे यांसारखे गंभीर आरोप होते.

एअर इंडियाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विल्सन यांनी यावर जोर दिला की, कोणीही देखरेख करत नसतानाही कर्मचाऱ्यांनी योग्य रीतीने वागले पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दरवर्षी शेकडो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाते. एअर इंडियाची ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा कंपनी तीव्र आर्थिक दबावाखाली आहे. 2026 या आर्थिक वर्षात एअर इंडिया समूहाला 22000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या (ATF) किमतीत वाढ झाली आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी, कंपनी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ गोठवणे आणि अनावश्यक खर्च कमी करणे यासारखी उपाययोजना करत आहे.

प्रवासाच्या सुविधांचा गैरवापर

एअर इंडियामध्ये सध्या 24000 कर्मचारी आहेत. कंपनीच्या 'एम्प्लॉयी लेझर ट्रॅव्हल' प्रणालीचा गैरवापर केल्याबद्दल 4000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी अनेकांना दंड ठोठावण्यात आला आणि काहींना कामावरून काढून टाकण्यात आले. विल्सन म्हणाले की, 'टाटा आचारसंहिते'वर स्वाक्षरी करूनही अनेक कर्मचारी तिचे पालन करत नाहीत, जे यापुढे सहन केले जाणार नाही.

एअरलाइनला तिच्या मनोरंजनात्मक प्रवास धोरणाच्या वापरामध्ये 4000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळून आली आहे आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर दंड आकारण्यासह सुधारणात्मक कारवाई सुरू केली आहे. एअर इंडियाने "कठीण काळा"चा इशारा देत, खर्च कपातीच्या उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखणे, त्यांना ऐच्छिक तसेच अनावश्यक खर्चात कपात करण्यास सांगणे यांचा समावेश आहे. जर मध्य पूर्व आघाडीवर परिस्थिती सुधारली नाही, तर हे वर्ष "खूप, खूप कठीण" असणार आहे. एअर इंडिया ग्रुपला -- एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसला -- मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात 22000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाल्याचा अंदाज आहे.

नोकर भरतीत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण, 70 टक्के जागा ठेवणार राखीव, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

अभिषेक मुठाळ — Fri, 8 May 2026 23:22:25 +0530

मुंबई : भूमिपुत्रांसाठी फडणवीस सरकारने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील नोकर भरतीत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सहकार विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

बँकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील तरुणांना पदभरतीत प्राधान्य मिळणार

बँकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील तरुणांना पदभरतीत प्राधान्य मिळणार आहे. 30 टक्के जागा या जिल्ह्या बाहेरील उमेदवारांसाठी देता येणार आहेत. पदभरतीची जाहिरात काढलेल्या बँकांना ही आदेश लागू असणार आहेत. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आदेश लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरीची संधी मिळणार आहे. त्यामुळं फडणवीस सरकारनं घेतलेला निर्णय मोठा मानला जात आहे.

राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत

राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपूत्रांना रोजगार देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील रिक्त पदांची भरती करताना आता संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपूत्रांना संधी दिली जाणार आहे. राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या जिल्हा सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद त्या-त्या विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असते. या बँकांना स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास या बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना चांगली दर्जेदार सेवा देता येईल. या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर होतील

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ओळख ही विकास संस्थांच्या मातृसंस्था अशी असते. गावातील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्याने बँकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपूत्रांना रोजगार देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. . राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील रिक्त पदांची भरती करताना आता संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपूत्रांना संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळं तरुणांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे.

युवकांसाठी मोठी संधी! फक्त मुलाखत द्या, सरकारी नोकरी मिळवा, नेमकी काय आहे प्रक्रिया? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

एबीपी माझा वेब टीम — Wed, 6 May 2026 22:26:54 +0530

Government Job News : सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कोल इंडिया लिमिटेडने 660 मॅनेजमेंट ट्रेनी (एमटी) पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ही भरती विविध तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक शाखांमध्ये केली जाईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार विहित तारखांच्या आत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरतीअंतर्गत एकूण 660 पदे भरली जातील. अर्ज प्रक्रिया 12 मे 2026 रोजी सुरू होईल आणि 11 जून 2026 पर्यंत सुरू राहील.

कोल इंडियाच्या या भरतीमध्ये विविध शाखांसाठी पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिओलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग, हिंदी (अधिकृत भाषा) आणि कंपनी सेक्रेटरी यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक पदे इलेक्ट्रिकल आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आहेत, ज्यामुळे अभियांत्रिकी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे.

पात्रता

या भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांकडे संबंधित विषयात अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. बहुतेक पदांसाठी किमान 60 टक्के गुण आवश्यक आहेत, तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी काही सवलती उपलब्ध आहेत. सर्व पदव्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधून नियमित (पूर्ण-वेळ) अभ्यासक्रमाद्वारे मिळवलेल्या असाव्यात.

वयोमर्यादा

उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे आहे. तर ओबीसी उमेदवारांना 3 वर्षांची आणि एससी/एसटी उमेदवारांना 5 वर्षांची वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली आहे. दिव्यांग (PwBD) उमेदवारांनाही आणखी वयोमर्यादेत सवलत मिळू शकते. सरकारी नियमांनुसार इतर प्रवर्गांनाही सूट दिली जाईल.

अर्ज शुल्क

अर्ज शुल्काबाबत, सर्वसाधारण, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क जीएसटीसह 1180 आहे. एससी/एसटी आणि दिव्यांग (PwBD) उमेदवारांना अर्ज शुल्कातून सूट आहे.

निवड प्रक्रिया

या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केवळ संगणक आधारित चाचणी (CBT) द्वारे केली जाईल. परीक्षेत दोन पेपर असतील: पहिल्या पेपरमध्ये सामान्य ज्ञान, तर्कशास्त्र, इंग्रजी आणि संख्यात्मक क्षमता यांचा समावेश असेल, तर दुसऱ्या पेपरमध्ये संबंधित विषयाशी (शाखेशी) संबंधित प्रश्न असतील. दोन्ही पेपर एकाच दिवशी 3 तासांसाठी घेतले जातील आणि नकारात्मक गुणदान (negative marking) नसेल.

पगार

या भरतीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना E-1 ग्रेड अंतर्गत 60000 ते 180000 पर्यंत पगार मिळेल. सुरुवातीचा मूळ पगार दरमहा 60000 असेल. याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वैद्यकीय लाभ, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर अनेक भत्ते देखील दिले जातील.

अर्ज प्रक्रिया

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. "करिअर" (Career) विभागात जाऊन MT भरती (MT Recruitment) लिंकवर क्लिक करा. नोंदणी करा आणि आपला तपशील भरा. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर, अर्ज शुल्क भरा आणि अर्ज सादर करा. शेवटी, भविष्यातील संदर्भासाठी एक प्रिंटआउट जपून ठेवा.

महिनाभरातच तब्बल 46 हजार 750 कामगारांना मिळाला नारळ, 'या' तीन बड्या कंपन्यांकडून मोठी नोकरकपात

एबीपी माझा वेब टीम — Sun, 26 Apr 2026 21:25:49 +0530

Layoffs News : गेला महिना जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अशांत ठरला आहे. केवळ एका महिन्यात, मेटा, ओरॅकल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी मिळून अंदाजे 46 हजार 750 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. दुसऱ्या बाजुला या कंपन्यांनी एआयमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. या कंपन्यांनी गुपचूपपणे आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. कंपन्या उघडपणे वाढ, नावीन्य आणि भविष्यातील कार्यशैलींवर चर्चा करत असताना, हजारो लोकांना अचानक नोकरी गमावणे, अनिश्चित भविष्य आणि वेगाने बदलणाऱ्या उद्योगाचा सामना करावा लागत आहे.

मेटा 8000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

एकटी मेटा अंदाजे 8000 लोकांना कमी करण्याच्या तयारीत आहे, जे तिच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 10 टक्के आहे. इतकेच नाही, तर पूर्वी भरती करण्याची योजना असूनही, कंपनीने हजारो रिक्त पदे न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मेटा एआयवरील आपला खर्च वेगाने वाढवत आहे. या वर्षी, कंपनी एआयमध्ये 135 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे, जी गेल्या तीन वर्षांतील एआयवरील एकूण खर्चाच्या जवळपास समान आहे.

सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, एआयमुळे मोठ्या टीम्सची गरज कमी होऊ शकते. ते म्हणाले, "मला वाटते की 2026 हे असे वर्ष असेल जेव्हा एआय आपल्या कामाच्या पद्धतीत मोठे बदल घडवून आणायला सुरुवात करेल."

मेटा आणि ओरॅकल यांची परिस्थितीही

ओरॅकललाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, त्यांनी एकाच वेळी 3000 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. कंपनीने कामावरून काढलेल्या लोकांची नेमकी संख्या अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. मात्र, अनेक अहवाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या विधानांनुसार हा आकडा 3000 पर्यंत असू शकतो.

मायक्रोसॉफ्टने 51 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा सेवानिवृत्ती कार्यक्रम सुरु केला

दरम्यान, मायक्रोसॉफ्टने थोडा वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. थेट कर्मचारी कपात करण्याऐवजी, कंपनीने आपल्या अमेरिकेतील सुमारे 7 टक्के कर्मचाऱ्यांना, म्हणजेच अंदाजे 8750 कर्मचाऱ्यांना, स्वैच्छिक निवृत्तीची (व्हॉलंटरी बायआउट) ऑफर दिली आहे. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या 51 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा सेवानिवृत्ती कार्यक्रम सुरू केला आहे.

कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम

मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी कपातीमुळे आयटी क्षेत्रातील पगार पॅकेजवर दबाव येईल.
नोकरी शोधणाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लक्षणीयरीत्या वाढेल.
याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होईल, जिथे या कंपन्यांचे मोठे कामकाज आणि आउटसोर्सिंग युनिट्स आहेत.

Recruitment:करन्सी नोट प्रेस, नाशिकमध्ये 534 जागांसाठी भरती, ऑनलाईन अर्ज कधीपासून भरता येणार? पगार किती मिळणार?

जगदीश ढोले — Mon, 20 Apr 2026 17:39:09 +0530

मुंबई : केंद्र सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांमध्ये, बँकांमध्ये किंवा विविध संस्थांमध्ये नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. भारत सरकारच्या मालकचीच्या सिक्यूरिटी प्रिंटिंग अँड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचा भाग असलेल्या करन्सी नोट प्रेस नाशिकच्या सरकारी प्रेसमध्ये 534 जागा भरल्या जाणार आहेत. या जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. 20 एप्रिलपासून अर्ज दाखल करता येतील.

कोणत्या प्रेसमध्ये किती जागांसाठी भरती?

करन्सी नोट प्रेस, नाशिकच्या (महाराष्ट्र) करन्सी नोट प्रेस, नाशिक (CNPN), बँक नोट प्रेस, देवास (BNPD), इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नाशिक (ISPN) आणि सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद (SPPH) मध्ये भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नाशिकमध्ये 279 जागा, करन्सी नोट प्रेस नाशिकमध्ये 124 जागा, सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद (तेलंगणा) मध्ये 69 जागा आणि बँक नोट प्रेस, देवास मध्यप्रदेशमध्ये 62 जागा भरल्या जाणार आहेत.

ऑनलाईन अर्ज कुठं सादर करायचा?

करन्सी नोट प्रेस, नाशिकच्या https://cnpnashik.spmcil.com या वेबसाईटवरील करिअर पेजवर अर्ज दाखल करता येईल. ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यास 20 एप्रिलपासून सुरुवात होईल, तर अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 19 मे 2026 आहे.

कोणत्या पदांसाठी भरती?

सुरक्षा अधिकारी,वेलफेअर ऑफिसर, सुपरवायझर (टेक्निकल कंट्रोल), सुपरवायझर (टेक्निकल ऑपरेशन), सुपरवायझर (माहिती तंत्रज्ञान), सुपरवायझर टेक्निकल ऑपरेशन मेकॅनिकल, सुपरवायझर टेक्निकल ऑपरेशन, सुपरवायझर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, सुपरवायझर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिस्ट ग्राफिक डिझाईन, ज्यूनिअर ऑफिस असिस्टंटंट यासह इतर मिळून एकूण 21 पदांच्या करन्सी नोट प्रेसमध्ये 124 जागा भरल्या जातील.

परीक्षा शुल्क

खुला प्रवर्ग, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 1000 रुपये परीक्षा शुल्क असेल. तर, एससी, एसटी आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी 200 रुपये परीक्षा शुल्क असेल.

पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षा जी ऑनलाईन पद्धतीनं होईल. ज्या पदांसाठी टायपिंग आवश्यक असेल त्यांची टायपिगं टेस्ट घेतली जाईल. लेखी परीक्षेसाठी चुकीच्या उत्तरासाठी गुण वजा केले जाणार नाहीत. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी पहिल्या ऑनलाइन लेखी परीक्षेत किमान गुण मिळवणं आवश्यक आहे. खुल्या आणि इडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 55 टक्के, ओबीसी उमेदवारांनी 50 आणि एससी एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांनी 45 टक्के गुण मिळवणं आवश्यक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना 67 हजारांपासून पुढे पगार मिळेल.

MPSC परीक्षेत अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी 'गुडन्यूज'; सरकारचा मोठा निर्णय, 'निपुण सेतू' उपक्रम

अभिषेक मुठाळ — Wed, 15 Apr 2026 14:13:29 +0530

मुंबई : राज्यातील एमपीएससी (MPSC) परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि गतीमान होण्यासाठी, उमेदवारांनी कुठल्याही अमिषाला बळी न पडता केवळ अभ्यास आणि परीक्षेवरच लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. युपीएससीच्या धर्तीवर आता एमपीएससी परीक्षेतही (Exam) काही बदल आणि सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. युपीएससीतील प्रतिभा सेतू प्रमाणे एमपीएससी निपुण सेतू सुरु करण्यात येईल. त्यामुळे परिक्षार्थी युवकांनी एकदा परिक्षा दिली की पुन्हा नोकरीसाठी (Job) परिक्षा देण्याची गरज नाही, त्यासाठी एमपीएससी पुर्वी 53 संवर्गासाठी परीक्षा घेत होती, आता 103 संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत.

MPSC मार्फत शासनाच्या एका विभागातील नोकरीसाठी परिक्षा दिल्यानंतर दुसऱ्या विभागासाठी परिक्षा न देता वेटींग लिस्टचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यातून खासगी कंपन्यांना देखील एमपीएससीमधील उमदेवारांना नोकर भरती करता येईल.

एमपीएससीच्या उमेदवारांसाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांच्या रोजगारांना याचा लाभ मिळणार आहे. युपीएससीच्या प्रतिभा सेतूच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरु करण्यात येईल. भाजप आमदार विक्रम सिंह पाचपुते यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेतली असून सामान्य प्रशासन विभागाने निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांची यादी सार्वजनिक व खासगी संस्थांना पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे, कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये, म्हणजेच खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात या उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळू शकते. महाजॉब्स पोर्टल अंतर्गत निपुण सेतू उपक्रम सुरू करण्यात येईल.

युपिएसीच्या धर्तीवर मोठा निर्णय

निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.

हेही वाचा

कॅबिनेटचा निर्णय, MPSC मध्ये बदल; संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्याने 18 सेवा अन् 93 संवर्गाचा समावेश