House Arrest Controversy : उल्लू अॅपवरील कंटेटवर भाजपच्या विधानपरिषदेच्या चित्रा वाघ आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आक्षेप नोंदवला होता. राज्यातील दोन्ही महिला नेत्यांनी उल्लू या अॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, महिला नेत्या आक्रमक झाल्यानंतर उल्लू अॅपने मोठा निर्णय घेतलाय. उल्लू अॅपने 'हाऊस अरेस्ट' या रिअॅपलिटी शोचा वादग्रस्त व्हिडिओ त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकला आहे. एजाज खान हा शो होस्ट करत आहे. अलीकडेच, या रिअॅपलिटी शोच्या एका भागात, स्पर्धक मुलींना त्यांचे कपडे काढण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना असे काही प्रश्न देखील विचारण्यात आले होते ज्यावर देशभरातून या शो वर सतत टीका होत होती आणि शोवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
या प्रकरणात, राष्ट्रीय महिला आयोगाने उल्लू अॅपला अश्लील आणि अश्लील कंटेट दाखवल्याबद्दल समन्स बजावले आहे. उल्लू अॅपचे सीईओ विभू अग्रवाल आणि संचालक एजाज खान यांना 9 मे रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगासमोर हजर राहावे लागेल. या वादामुळे शो वर कारवाईची मागणी होत आहे. तथापि, एजाज खान किंवा शोच्या निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षही याला सतत विरोध करत आहेत. या घटनेवर टीका करताना भाजप आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लीलतेला मोकळीक देणे थांबवले पाहिजे. एजाज खानचा 'हाऊस अरेस्ट' हा शो अश्लीलतेचा कळस आहे. हा कार्यक्रम उल्लू अॅपवर प्रसारित होतो आणि त्याच्या क्लिप्स सोशल मीडियावर मुक्तपणे प्रसारित केल्या जात आहेत - ज्या अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अश्लील आहेत".
शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, या अॅपवर बंदी का घातली जात नाही. रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, उल्लू या ओटीटी प्लॅटफॉर्म वर प्रसारित होणाऱ्या हाउस अरेस्ट या शो मध्ये होस्ट एजाज खान सहभागी महिला,पुरुषांना अश्लील प्रश्न विचारून आक्षेपार्ह प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यास सांगत आहेत,महिलांना अंगावरील कपडे उतरविण्यास सांगून त्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत असे व्हिडियो समाज माध्यमातून समोर येत आहेत.याविषयी जनमानसातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असल्याने राज्य महिला आयोगाने याची स्वाधिकारे दखल घेतली आहे.हाऊस अरेस्ट या शोचे प्रसारण बंद करावे तसेच भारतीय न्याय संहिता,स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा,माहिती प्रसारण कायदा व अनुषंगिक कायद्यान्वये संबंधितांवर तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना आयोगाने पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य यांना दिल्या आहेत.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या