शेतकऱ्यांसाठी काय?
- अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत देणार
- शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देणार
- ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्या सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा याकरिता पीक विमा योजनेची पुनर्र्चना करणार
- शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य हमीभाव देण्यासाठी उपाययोजना करणार
- सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहोचविणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार
बेरोजगारी
- राज्य शासनातील सर्व स्तरातील रिक्त पदे त्वरित भरण्याची प्रक्रिया सुरु करणार
- सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करून देणार
- नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के भुमीपुत्रांना संधी मिळावी याकरता कायदा करणार
महिलांसाठी काय?
- महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार
- आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार
- महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधणार
- अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, आणि आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधेमध्ये वाढ करणार
- महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य
आरोग्य :
- सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देण्यासाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरु करणार
- सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयं उभारणार
- राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य विमा कवच देणार
उद्योग :
- उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योगधंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त उद्योगधंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे व परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण राबवणार
- आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत याकरिता आयटी धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.
शहर विकासासाठी काय?
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती, आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
- मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील
सामाजिक न्याय :
- भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके, विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार
- अल्पसंख्यांक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार
इतर महत्वाचे
- ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार
- प्रगत देशाच्या धर्तीवर अन्न आणि औषधी नियमावलीची पायमल्ली करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार
- राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सकस जेवणाची थाळी 10 रुपयात देण्याची व्यवस्था करणार
समन्वय समिती
राज्य मंत्रिमंडळात समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक अशा दोन समन्वय समित्या असतील
